आदर्श शर्मा | देहरादून19 मिनट पहले
नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के संकेत मिलते ही कांग्रेस संगठन में नए चेहरों, संभावित पदाधिकारियों और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस में नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का लंबा इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संकेत दिया है कि 25 जून तक नई कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है.
कांग्रेस संगठन में नई कार्यकारिणी के गठन की अटकलें कई महीनों से चल रही हैं. पार्टी हाईकमान के उत्तराखंड दौरों के दौरान भी लगातार यह सवाल उठता रहा कि नई टीम की घोषणा कब होगी. अब गोदियाल के बयान ने इस चर्चा को और हवा दे दी है.
गौरतलब है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में बूथ स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन अहम माना जा रहा है. गोदियाल ने कहा कि संगठनात्मक विस्तार की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी।
कांग्रेस नेताओं के साथ मैराथन बैठक के बाद पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा गुरुवार को अचानक देहरादून चली गईं।
6 साल में 3 अध्यक्ष, फिर भी नहीं बनी टीम
1. गोदियाल के पहले कार्यकाल में भी नहीं बनी टीम
22 जुलाई 2021 को गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया. उस समय भी संगठन में नई कार्यकारिणी बनाने को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव तक इसकी घोषणा नहीं हो सकी थी. चुनाव में हार के बाद गोदियाल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया और कार्यकारिणी का सवाल अनसुलझा रह गया.
2. करण महरा का पूरा कार्यकाल बिना टीम के गुजरा
10 अप्रैल 2022 को करण महरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। करीब साढ़े तीन साल तक संगठन का नेतृत्व करने के बावजूद वे भी नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर सके। इस दौरान कई बार सूची तैयार कर आलाकमान को भेजने की चर्चा हुई, लेकिन अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी.
3. गोदियाल फिर बने राष्ट्रपति, फिर भी इंतजार जारी
13 नवंबर 2025 को कांग्रेस आलाकमान ने गणेश गोदियाल को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया. उन्हें पदभार संभाले करीब 201 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की गई है. इस तरह जुलाई 2021 से कांग्रेस अध्यक्ष तो बदल गए, लेकिन संगठन की पूरी टीम नहीं बन पाई.
बिना टीम के चुनावी तैयारी पर सवाल
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में करीब 10 महीने ही बचे हैं. बीजेपी जहां बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस अभी भी पूरे संगठनात्मक ढांचे का इंतजार कर रही है. मजबूत चुनावी लड़ाई के लिए सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रिय टीम भी जरूरी है.
इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस अपनी रणनीति को कितने प्रभावी ढंग से लागू कर पाएगी.
राहुल गांधी और शैलजा के दौरे के बाद उम्मीदें जगी हैं
राहुल गांधी के हालिया दौरे से कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपना चुनावी संदेश देना शुरू कर दिया है. ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नवीनीकरण हुआ है। अब माना जा रहा है कि आलाकमान भी संगठन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठा सकता है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की पिछले बुधवार को हुई संगठनात्मक बैठक को भी इसी संदर्भ में देखा गया.
नई टीम के गठन में सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक संतुलन और गुटीय समीकरण मानी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के भीतर विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाकर पद बांटना आसान नहीं माना जा रहा है.
72 पोस्ट में कैसे संतुलित होंगे सारे समीकरण?
इस बार कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कार्यकारिणी छोटी रखने का फैसला किया है. अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के अलावा सिर्फ 8 उपाध्यक्ष, 22 महासचिव और 40 सचिवों की नियुक्ति होनी है. यानी कुल 72 पद ही उपलब्ध हैं। पिछली कार्यकारिणी में 230 से ज्यादा नेताओं को जगह दी गई थी.
अब जानिए 5 प्रमुख समीकरणों के बारे में
1. गढ़वाल-कुमाऊं में संतुलन बनाना बड़ी चुनौती है
उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच क्षेत्रीय संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। कांग्रेस नेतृत्व के सामने चुनौती यह सुनिश्चित करने की होगी कि कार्यकारी समिति में दोनों प्रभागों को प्रतिनिधित्व मिले। गोदियाल गढ़वाल से आते हैं इसलिए कुमाऊं के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. यदि एक क्षेत्र का महत्व अधिक प्रतीत होता है, तो इससे संगठन के भीतर असंतोष पैदा हो सकता है।
2. अनुभव और युवावस्था के बीच संतुलन
कांग्रेस लगातार युवाओं को आगे लाने और नई पीढ़ी को संगठन में जिम्मेदारी देने की बात कर रही है. दूसरी ओर, कई वरिष्ठ नेता वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और संगठन में उचित सम्मान और भूमिका की उम्मीद करते हैं। ऐसे में नेतृत्व के लिए नए चेहरों को जगह देना आसान नहीं होगा. यह फैसला 2027 के चुनावी नेतृत्व की दिशा भी तय करेगा.
3. हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बाध्यता
प्रदेश कार्यकारिणी सिर्फ एक संगठनात्मक टीम नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। इसलिए दलित, पिछड़े वर्ग, ऊंची जाति, अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक समूहों को उचित प्रतिनिधित्व देना कांग्रेस की प्राथमिकता होगी. पार्टी यह संदेश देना चाहेगी कि सभी वर्गों की भागीदारी है. यदि किसी बड़े सामाजिक समूह को अपेक्षित स्थान नहीं मिलता है तो इसका राजनीतिक प्रभाव नकारात्मक हो सकता है।
4. दावों को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती
महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर रही है। ऐसे में कार्यकारिणी में महिलाओं को पर्याप्त जिम्मेदारी देना पार्टी के लिए राजनीतिक और नैतिक जरूरत दोनों है. महिला नेताओं को उम्मीद है कि इस बार सिर्फ औपचारिक प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि प्रभावी पदों पर उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी.
5. पराजित नेताओं को समायोजित करना
2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हार गए. इनमें से कई नेता संगठन में सक्रिय हैं और नई कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। पद सीमित होने के कारण सभी को समायोजित करना संभव नहीं होगा। ऐसे में नेतृत्व को संगठन में सक्रियता, राजनीतिक प्रभाव और भविष्य की जरूरतों के आधार पर यह तय करना होगा कि किसे मौका दिया जाए। यही वह समीकरण है जो कार्यकारिणी के गठन को सबसे जटिल बना रहा है.
राहुल गांधी 2023 में अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे हैं।
देरी पर क्या बोले कांग्रेस नेता
माहरा का कहना है कि राजनीतिक समीकरणों के कारण देरी हो रही है
पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि कार्यकारिणी के गठन में देरी के पीछे कई कारण हैं. संगठन में विभिन्न नेताओं, क्षेत्रों और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है। हालाँकि, अब अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और जल्द ही निर्णय होने की उम्मीद है।
कभी-कभी राजनीतिक ताने-बाने और विभिन्न समीकरणों पर भी विचार करना पड़ता है। अब सहमति बन गयी है और मुझे विश्वास है कि एक-दो महीने के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो जायेगा.
यशपाल का कहना है कि फैसला हाईकमान को करना है
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है. उनके अनुसार, अधिकांश संगठनात्मक ढांचे, जैसे बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर की समितियाँ, पहले ही गठित की जा चुकी हैं; अब केवल प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना बाकी है।
हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने भी कहा है कि जल्द ही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। उम्मीद है कि इसी माह कार्यकारिणी का गठन हो जायेगा.
आर्य का मानना है कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर गति मिलेगी.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
राजनीतिक विश्लेषक जय सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कार्यकारिणी के गठन में देरी कोई नई बात नहीं है. उनके मुताबिक ये समस्या सालों से चली आ रही है. प्रदेश अध्यक्ष पद पर प्रीतम सिंह के कार्यकाल में भी करीब दो साल तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका। बाद में अध्यक्ष तो बदल गये, लेकिन संगठन को पूर्ण रूप देने की प्रक्रिया टलती रही.
रावत का कहना है कि कांग्रेस में कार्यकारिणी का गठन सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक संतुलन का भी मामला है. विभिन्न नेताओं, क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को खुश करने की कोशिश में अक्सर निर्णय लंबा खिंच जाता है। यही कारण है कि उत्तराखंड कांग्रेस लंबे समय से बिना पूर्ण कार्यकारिणी के ही काम कर रही है।
