मनोज जोशी, भोपाल4 घंटे पहले
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने पहली बार टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) मॉडल अपनाने का फैसला किया है। बोर्ड अब छोटे भूखंडों पर मकान और कॉम्प्लेक्स बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 150 हेक्टेयर (370 एकड़) तक के क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विकास एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
भूमि पूलिंग एवं मास्टर प्लान आधारित विकास
हाउसिंग बोर्ड अब किसानों की जमीन पूल कर भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) की तर्ज पर शहरी क्षेत्र विकसित करेगा। सड़क नेटवर्क, वाणिज्यिक क्षेत्रों और आवासीय ब्लॉकों सहित मास्टर प्लान के अनुसार विकास किया जाएगा।
सबसे पहले, मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद इन सड़कों के किनारे संरचित शहरी विकास किया जाएगा।
पारंपरिक सड़क विकास मॉडल से बदलाव
वर्तमान में, मास्टर प्लान सड़क विकास मुख्य रूप से विकास प्राधिकरणों और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लोक निर्माण विभाग को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो जटिल और महंगी हैं।
अन्य विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण और सड़कें और टाउनशिप विकसित करने के लिए लैंड पूलिंग और टाउन प्लानिंग योजनाओं का उपयोग करते हैं। हाउसिंग बोर्ड अब इसी तरह का मॉडल अपनाएगा।
मास्टर प्लान के अनुरूप विकास
बोर्ड शहरों का विकास मास्टर प्लान प्रावधानों के अनुसार सख्ती से करेगा, जिसमें टाउन प्लानिंग योजना के तहत सड़कों का निर्माण भी शामिल है।
एमपी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन ने कहा, “हाउसिंग बोर्ड मास्टर प्लान के अनुसार शहरों को विकसित करने के लिए टाउन प्लानिंग योजनाएं लाएगा। इसके तहत बोर्ड मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण भी करेगा।”
