अब अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग ने भी 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है. बुधवार को एसटी पक्ष ने हाई कोर्ट में दलील दी कि आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने से सामान्य वर्ग के साथ-साथ योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग में चयनित एसटी अभ्यर्थियों के अवसर भी प्रभावित होंगे.
न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मुक्ता ने कहा कि पर्याप्त सामाजिक और सांख्यिकीय आधार के बिना जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाना उचित नहीं है।
इस पर जस्टिस विनय सराफ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब एसटी वर्ग के लिए आरक्षित पद बड़ी संख्या में खाली रह जाते हैं तो इसे भेदभाव कैसे कहा जा सकता है? मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. सुनवाई के दौरान 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के स्वरूप पर भी चर्चा हुई.
एसटी के तर्क को कैसे समझें
100 पदों में से फिलहाल 16% एससी, 20% एसटी, 14% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। इसका मतलब है कि 60 पद आरक्षित हैं और 40 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं।
अगर ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया जाए तो कुल आरक्षण 73% हो जाएगा. सामान्य श्रेणी के पद घटकर 27 रह जाएंगे। तर्क- इससे मेधावी एसटी अभ्यर्थियों के लिए ओपन मेरिट श्रेणी में चयनित होने के अवसर कम हो जाएंगे।
