भारतीय न्याय व्यवस्था और विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायिक इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एक साथ तीन नए न्यायाधीशों (Judges) की सौगात मिली है। इस नए विस्तार के बाद राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो अब तक मात्र 11 हुआ करती थी, बढ़कर अब 14 हो गई है। न्यायपालिका के गलियारों में इस घटना को राज्य के भीतर लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और आम जनता को तय समय सीमा के भीतर सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुकदमों की लगातार बढ़ती संख्या और जजों के स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत जजों की कमी के कारण मामलों के निस्तारण में जो विलंब हो रहा था, उससे वकीलों और वादकारियों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस नई नियुक्ति के साथ ही न्याय के इस मंदिर में कामकाज की गति को एक नई ऊर्जा और रफ्तार मिलने की पूरी उम्मीद बंध गई है, जिससे राज्य के सुदूर अंचलों से न्याय की आस में बैठे आम नागरिकों के चेहरों पर संतोष का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता है।
जजों की कमी और मुकदमों का बढ़ता बोझ: क्यों महसूस हो रही थी इस विस्तार की सख्त जरूरत?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के गठन के बाद से ही यहां न्यायिक कार्यों का दायरा लगातार व्यापक होता गया है, लेकिन इसके अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि न हो पाने के कारण अदालतों पर काम का अत्यधिक दबाव हमेशा से एक बड़ी चुनौती बना रहा था। स्थिति यह थी कि प्रत्येक जज के हिस्से में रोजाना दर्जनों मामलों की सुनवाई का जिम्मा होता था, जिसके चलते कई बार पुराने मामलों की सुनवाई लंबी तारीखों पर टल जाती थी। राज्य भर की निचली अदालतों से आने वाली अपीलों, रिट याचिकाओं, जमानत आवेदनों और दीवानी मामलों के अंबार के कारण न्याय प्रक्रिया में देरी की शिकायतें आम हो चली थीं। कानूनी जानकारों और बार एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी कि जब तक उच्च न्यायालय में जजों के रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर नहीं भरा जाएगा, तब तक ‘त्वरित और सुलभ न्याय’ के सपने को पूरी तरह से धरातल पर उतार पाना बेहद कठिन होगा। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और राज्य के विधिक तंत्र के बीच हुई लंबी विचार-विमर्श की प्रक्रिया के बाद आखिरकार इन तीन नए जजों की नियुक्ति पर मुहर लगी, जिससे प्रशासनिक गलियारों में छाई सुस्ती अब दूर होती नजर आ रही है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की कार्यक्षमता में होगा इजाफा, आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत
तीन नए न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बेंचों (Benches) की कार्यक्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अब अधिक संख्या में डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच का गठन किया जा सकेगा, जिससे एक साथ समानांतर रूप से विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी। आपराधिक मामलों, सेवा संबंधी विवादों, भूमि अधिग्रहण, और जनहित याचिकाओं (PIL) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अब बिना किसी अतिरिक्त विलंब के फैसले आ सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा उन आम वादकारियों को मिलेगा जो वर्षों से अपनी फाइलों को लेकर अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। न्याय में देरी न केवल इंसान के मानसिक और आर्थिक शोषण का कारण बनती है, बल्कि यह न्याय प्रणाली पर से लोगों के भरोसे को भी कमजोर करती है। ऐसे में जजों की संख्या 11 से बढ़कर 14 होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि न्यायपालिका आम जनता के हितों के प्रति कितनी संवेदनशील और गंभीर है, और वह सिस्टम की अड़चनों को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया और कॉलेजियम सिस्टम की भूमिका पर एक नजर
देश भर की उच्च न्यायपालिकाओं में जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी, सख्त और कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, केंद्रीय कानून मंत्रालय और राष्ट्रपति कार्यालय की मोहर शामिल होती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए जिन तीन नए न्यायाधीशों के नामों पर मुहर लगी है, उन्हें उनके शानदार कानूनी करियर, न्यायिक अनुभव, निष्पक्षता और बार के भीतर उनकी बेहतरीन प्रतिष्ठा के आधार पर चुना गया है। इन जजों के पास वकालत का लंबा और समृद्ध अनुभव रहा है, जिसका सीधा लाभ उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर न्याय देने के दौरान मिलेगा। न्यायिक नियुक्तियों के इस दौर ने यह भी साबित कर दिया है कि भले ही प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब योग्य और मेधावी चेहरे न्याय के उच्च पदों पर बैठते हैं, तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था की रीढ़ और अधिक मजबूत हो जाती है। छत्तीसगढ़ के विधि जगत में इस खबर के आने के बाद से ही वकीलों में भी काफी उत्साह का माहौल है और वे इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं।
त्वरित और सुलभ न्याय के नए युग की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
संख्या का यह बढ़ना केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह इस बात का परिचायक है कि छत्तीसगढ़ राज्य न्याय के मोर्चे पर तेजी से आत्मनिर्भर और मजबूत हो रहा है। आने वाले दिनों में जब ये नए न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ शुरू करेंगे, तो मुकदमों के निस्तारण की दर में तेज उछाल देखने को मिलेगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास होना चाहिए कि यदि उसके अधिकारों का हनन होता है, तो उच्च न्यायालय के रूप में एक मजबूत ढाल उसके साथ खड़ी है। जजों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी से न केवल पेंडिंग मामलों के पहाड़ को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ न्यायपालिका की देश भर में साख और कार्यकुशलता का स्तर भी काफी ऊंचा उठेगा।
