जबलपुर यहूदी कब्रिस्तान की कब्रें क्षतिग्रस्त

जबलपुर के रानीताल स्थित यहूदी कब्रिस्तान की जमीन पर केवट परिवार ने दावा किया है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एकमात्र ज्ञात यहूदी कब्रिस्तान से जुड़ा एक भूमि विवाद जबलपुर में सामने आया है, जहां यहूदी समुदाय के सदस्यों का आरोप है कि भू-माफिया इस स्थल पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

समुदाय के सदस्यों के अनुसार, रानीताल शमशान घाट के पास कब्रिस्तान लगभग एक सदी पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा आवंटित किया गया था और लगभग 5,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। उस समय, लगभग 200 यहूदी परिवार इस क्षेत्र में रहते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, अधिकांश इज़राइल चले गए। आज, शहर में केवल चार यहूदी परिवार बचे हैं।

उनका दावा है कि कब्रिस्तान-जहां उनके पूर्वजों की पीढ़ियों को दफनाया गया है-क्षतिग्रस्त हो गया है, कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, चारदीवारी टूट गई है और मुख्य द्वार चोरी हो गया है।

गंभीर क्षति और अतिक्रमण का आरोप

मामला तब सामने आया जब समुदाय के एक बुजुर्ग सदस्य ने कब्रिस्तान का दौरा किया और देखा कि काफी क्षति हुई है। इसके बाद, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की गई।

एसडीएम कोर्ट ने यहूदी समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद विरोधी पक्ष ने फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी. हालाँकि, जिला अदालत ने एसडीएम के आदेश को बरकरार रखा।

आरोपी पक्ष ने अब जमीन पर मालिकाना हक का दावा करते हुए 3 जून 2026 को याचिका दायर कर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

डेनियल इब्राहिम जब कब्रिस्तान गए तो उन्हें पता चला कि वहां अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है.

भूमि स्वामित्व पर विवाद

अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति का दावा है कि जमीन पैतृक संपत्ति है और इसके एक हिस्से पर पहले ही बस्ती विकसित हो चुकी है. वह जोर देकर कहते हैं कि उनके पास अपने स्वामित्व के दावे का समर्थन करने वाले कानूनी दस्तावेज हैं।

दूसरी ओर, यहूदी समुदाय का कहना है कि जमीन (सरकारी रिकॉर्ड में खसरा नंबर 407/2 के रूप में दर्ज) आधिकारिक तौर पर कब्रिस्तान के लिए आवंटित की गई थी, जबकि बगल की जमीन आरोपी (खसरा नंबर 407/1) की है।

यहूदी कब्रिस्तान में आज भी 100 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं।

कैसे शुरू हुआ विवाद

जबलपुर के सिविल लाइन्स निवासी डैनियल इब्राहिम के अनुसार, वह 2021 में प्रार्थना के लिए कब्रिस्तान गए और पाया कि चारदीवारी क्षतिग्रस्त हो गई थी और गेट गायब था। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय निवासी लखन केवट जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है.

इसके बाद लार्डगंज थाने की पुलिस और एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई।

एक आधिकारिक जांच के बाद, अधिकारियों ने पुष्टि की कि भूमि सरकारी दस्तावेजों में दशकों पहले आवंटित कब्रिस्तान संपत्ति के रूप में दर्ज की गई थी।

यहूदी समुदाय के पक्ष में अदालत का फैसला

14 अप्रैल, 2025 को, एसडीएम अदालत ने यहूदी समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाया, कब्जा बहाल करने का आदेश दिया और विरोधी पक्ष को कब्रिस्तान की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने या समुदाय को परेशान नहीं करने का निर्देश दिया।

फैसले को 2025 में जिला अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन 11 मार्च, 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एसडीएम के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी।

जबलपुर में केवल 4 यहूदी परिवार बचे हैं। ज्यादातर इजराइल चले गए हैं.

सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान गड़बड़ी का आरोप

5 जनवरी, 2026 को कब्रिस्तान में यहूदी समुदाय की सभा के दौरान, लाखन केवट कथित तौर पर साथियों के साथ पहुंचे और अशांति पैदा की। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसने हस्तक्षेप किया और चेतावनी जारी की।

इसके बाद, आरोपी ने अदालत के पहले के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

समुदाय ऐतिहासिक महत्व का दावा करता है

डैनियल इब्राहिम ने कहा कि कब्रिस्तान का उपयोग 1937 से किया जा रहा है और इसमें 100 से अधिक कब्रें हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के तीन पीढ़ियों के सदस्यों को वहां दफनाया गया है, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी माने जाने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।

समुदाय के एक अन्य सदस्य, डॉ. एलन गौर ने अधिकारियों को सूचित किया कि 1937, 1986 और 1987 की कई कब्रें अभी भी मौजूद हैं और आरोप लगाया कि भूमि के व्यावसायिक उपयोग के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल रखरखाव और मरम्मत कार्य का इरादा है।

आरोपी पैतृक स्वामित्व का दावा करता है

लखन केवट का कहना है कि उनके पास जमीन के स्वामित्व को साबित करने वाले पूरे कानूनी दस्तावेज हैं। उन्होंने राजस्व विभाग से भूमि के सीमांकन का अनुरोध किया है और दावा किया है कि रिकॉर्ड उनके स्वामित्व की पुष्टि करेंगे।

उनका यह भी तर्क है कि जिस भूमि पर यहूदी समुदाय दावा कर रहा है वह लंबे समय से उनके कब्जे में है और उच्च न्यायालय में इसका बचाव किया जाएगा।

नगर निगम की प्रतिक्रिया अंतिम निर्णय के लिए लंबित है

जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू ने कहा कि कब्रिस्तान यहूदी समुदाय का है और मामला एसडीएम और जिला अदालतों के पहले के फैसलों के बाद वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उन्होंने कहा कि अदालत का अंतिम फैसला आने के बाद नगर निगम आवश्यक कार्रवाई करेगा।