मध्य पूर्व और एशियाई भू-राजनीति के गलियारों में इस समय एक ऐसा अभूतपूर्व और चौंकाने वाला कूटनीतिक भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों और रक्षा विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदलते समीकरणों के बीच जब पारम्परिक रूप से सऊदी अरब के साथ खड़े रहने वाले देशों जैसे तुर्की और पाकिस्तान ने क्षेत्रीय तनाव के समय रियाद से दूरी बनानी शुरू कर दी, तो ऐन मौके पर एक ऐसा देश खुलकर सऊदी अरब के समर्थन में आ गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह देश कोई और नहीं बल्कि यहूदी राष्ट्र इजरायल है, जिसने अपनी सामरिक और कूटनीतिक प्राथमिकताओं को बदलते हुए सऊदी अरब को सुरक्षात्मक मदद और तकनीकी सहयोग देने का औपचारिक प्रस्ताव रख दिया है। हालांकि, इजरायल ने रियाद के सामने दोस्ती और मदद का हाथ बढ़ाने से पहले कुछ बेहद कड़ी और स्पष्ट शर्तें रख दी हैं, जिससे क्षेत्रीय कूटनीति में एक नया उबाल आ गया है। दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान द्वारा अपनी आक्रामक रणनीतियों के चलते एक बड़ी रणनीतिक भूल किए जाने की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं, जिससे तेहरान के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं।
तुर्की और पाकिस्तान की बेरुखी और खाड़ी में बदलते हुए पारम्परिक समीकरण
वैश्विक कूटनीति में पिछले कुछ दशकों से यह माना जाता रहा है कि इस्लामिक दुनिया के भीतर सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते भाईचारे और रणनीतिक सहयोग की एक मजबूत धुरी पर टिके हैं, जबकि तुर्की भी समय-समय पर खाड़ी के मामलों में मुखर भूमिका निभाता रहा है। लेकिन हालिया महीनों में मध्य पूर्व के भीतर हूती संघर्ष, यमन संकट और पश्चिम एशिया के जटिल भू-राजनीतिक मोर्चों पर जब हालात बिगड़ने लगे, तो तुर्की और पाकिस्तान की ओर से रियाद को वह अपेक्षित और ठोस रणनीतिक समर्थन नहीं मिला जिसकी सऊदी हुक्मरानों को उम्मीद थी। अंदरूनी राजनीतिक मजबूरियों, आर्थिक संकट और वैश्विक शक्तियों के दबाव के चलते इन दोनों देशों ने इस संवेदनशील क्षेत्रीय विवाद से अपने कदम पीछे खींच लिए। तुर्की और पाकिस्तान द्वारा इस तरह संकट के समय मुंह मोड़ लिए जाने से सऊदी नेतृत्व को गहरा झटका लगा, क्योंकि रियाद को यह महसूस होने लगा कि पारंपरिक सहयोगी जरूरत के वक्त साथ खड़े होने से कतरा रहे हैं। इस कूटनीतिक खालीपन और अकेलेपन ने सऊदी अरब को मजबूर कर दिया कि वह पश्चिम एशिया में अपने विकल्पों पर नए सिरे से विचार करे और अपनी सुरक्षा के लिए अन्य ताकतवर मुल्कों की तरफ देखे।
इजरायल का ऐतिहासिक कदम: सऊदी अरब की मदद के ऑफर के पीछे की असली कूटनीति
तुर्की और पाकिस्तान के पीछे हटने के बाद जिस देश ने सबसे आगे आकर सऊदी अरब को सुरक्षा कवच और आधुनिक तकनीकी सहायता देने की पेशकश की, वह इजरायल है। तेल अवीव और रियाद के बीच औपचारिक राजनैतिक संबंध भले ही अब तक स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से खुफिया और रक्षा स्तर पर दोनों देशों के बीच परदे के पीछे आपसी संवाद लगातार मजबूत हो रहा है। ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव, ड्रोन खतरों और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए इजरायल के पास दुनिया की सबसे उन्नत एंटी-मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद हैं। इसी का लाभ उठाते हुए इजरायली नेतृत्व ने सऊदी अरब को यह संदेश दिया है कि वह मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए रियाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने को तैयार है। हालांकि, कूटनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं होता, और इजरायल ने इस सैन्य और खुफिया मदद के बदले सऊदी अरब के सामने कुछ बड़ी और रणनीतिक शर्तें रख दी हैं, जिसमें भविष्य के क्षेत्रीय शांति समझौतों और ईरान के खिलाफ साझा मोर्चाबंदी करने जैसे कड़े बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं।
क्या ईरान ने चल दी कोई बहुत बड़ी भूल भरी चाल? तेहरान की बढ़ती मुश्किलें
इस पूरे कूटनीतिक ड्रामे के केंद्र में एक और बड़ा किरदार है, और वह है ईरान, जो मध्य पूर्व में अपने छद्म युद्ध (Proxy Wars) और शिया बहुल प्रभाव के जरिए लगातार अपनी ताकत का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के आक्रामक रवैये और हूती तथा अन्य मिलिशिया समूहों को मिलने वाले समर्थन ने ही खाड़ी क्षेत्र के बाकी देशों को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया है। यमन और लाल सागर के मोर्चे पर जिस तरह से ईरान समर्थित ताकतों ने सऊदी अरब की आर्थिक और तेल परिसंपत्तियों को निशाना बनाया है, उसने रियाद को अपनी सुरक्षा नीति बदलने के लिए विवश कर दिया है। इसके जवाब में इजरायल और सऊदी अरब का वैचारिक दूरियों को दरकिनार करके एक-दूसरे के करीब आना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका साबित हो रहा है। यदि तेहरान ने समय रहते अपनी आक्रामक क्षेत्रीय नीतियों पर लगाम नहीं लगाई, तो आने वाले समय में इजरायल और खाड़ी के देशों की यह नई धुरी ईरान के लिए पश्चिम एशिया में टिके रहना बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बना देगी।
मध्य पूर्व के नए भू-राजनीतिक भविष्य की तस्वीर और भारत पर इसका असर
तुर्की-पाकिस्तान के हटने और इजरायल-सऊदी अरब के बीच बढ़ रही इस नई नजदीकी ने मध्य पूर्व के पूरे भू-राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया है। अब धर्म और पुरानी शत्रुता के पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर देश विशुद्ध रूप से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों और सामरिक जरूरतों के आधार पर फैसले ले रहे हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के संबंध इजरायल के साथ भी उतने ही प्रगाढ़ हैं जितने कि सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों के साथ हैं। नई दिल्ली हमेशा से मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की पक्षधर रही है, ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहां रह रहे करोड़ों प्रवासियों के हित सुरक्षित रह सकें। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब इजरायल की शर्तों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और क्या यह नया गठबंधन पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में सफल होता है या फिर यह क्षेत्र किसी और बड़े संघर्ष की आग में झुलसने की तरफ आगे बढ़ता है।
