सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आखिरी सुनवाई 25 मई को की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने एनईईटी-यूजी परीक्षा अनियमितताओं की जांच प्रक्रिया और उसके निष्कर्षों के संबंध में शिक्षा मंत्रालय से विवरण मांगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने कहा कि उसने एनईईटी-यूजी पेपर लीक के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा सुधार लागू किए हैं।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए), यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) और अन्य द्वारा दायर याचिकाएं एनईईटी पेपर लीक मामले के संबंध में एनटीए की कार्यप्रणाली को चुनौती देती हैं।
25 मई: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एजेंसी ने पिछली गलतियों से क्या सीखा
25 मई को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की खिंचाई करते हुए कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसी पहले के पेपर लीक विवाद से सीखने में विफल रही है।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि 2024 में इसी तरह का पेपर लीक मामला अदालत में पहुंचा था। तब एक समिति गठित की गई थी, जिसने कई सिफारिशें कीं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। अदालत ने एनटीए को 28 मई तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें 2024 के निर्देशों और निगरानी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो। पीठ ने मौजूदा मामले में केंद्र और सीबीआई से भी जवाब मांगा.
FAIMA की मांगें
एनईईटी-यूजी आयोजित करने के लिए एनटीए को एक मजबूत और स्वायत्त तंत्र से बदलें, या इसकी संरचना को पूरी तरह से बदल दें, यह तर्क देते हुए कि बार-बार पेपर लीक ने 2.27 मिलियन से अधिक छात्रों के मौलिक अधिकारों को सीधे प्रभावित किया है।
जब तक एक नया तंत्र स्थापित नहीं हो जाता, तब तक पुन: परीक्षाओं की निगरानी करने और भविष्य में लीक को रोकने के लिए, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और फोरेंसिक वैज्ञानिकों के सदस्यों के साथ एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) की मांग
एनटीए का वर्तमान स्वरूप में विघटन।
एक नई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का निर्माण।
क्या है NEET पेपर लीक मामला?
NEET-UG परीक्षा 3 मई को भारत के 551 शहरों और 14 विदेशी केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2.3 मिलियन उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। एनटीए के मुताबिक, 7 मई की शाम को अनियमितता की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया।
12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया गया. 15 मई को शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने घोषणा की थी कि NEET की दोबारा परीक्षा 21 मई को होगी.
आरोपी मनीषा हवलदार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया.
NEET के माध्यम से 1 लाख से अधिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) भारत में मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी.
इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष (बीएएमएस, बीएचएमएस) और नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है, जिसमें एम्स और जिपमर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। देश में लगभग 1 लाख से अधिक एमबीबीएस और 27000 से अधिक बीडीएस सीटें हैं।
