पुणे जिला और सत्र न्यायालय ने सोमवार को पुणे जिले के भोर तालुका के नसरापुर में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के लिए 65 वर्षीय भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एसआर सालुंखे ने फैसला सुनाया, जिससे यह महाराष्ट्र के सबसे तेजी से निपटाए जाने वाले मृत्युदंड के मामलों में से एक बन गया, अपराध के सिर्फ 60 दिन बाद फैसला सुनाया गया।
25 जून को अदालत ने कांबले को दोषी पाया था लेकिन सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को मौत की सज़ा सुनाते हुए न्यायाधीश ने अपराध की क्रूरता पर कई कड़ी टिप्पणियाँ कीं और इसे “दुर्लभ से दुर्लभतम” मामला बताया जिसमें अधिकतम सजा की आवश्यकता है।
न्यायाधीश द्वारा गंभीर टिप्पणियाँ दर्ज की गईं
फैसला पढ़ते हुए विशेष न्यायाधीश एसआर सालुंखे ने अभियुक्तों की क्रूरता की कठोर शब्दों में कड़ी आलोचना की.
- हत्या के बाद भी यातना, फांसी भी नाकाफी: “आरोपी ने छोटी बच्ची के जीवित रहने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उसने उसे अमानवीय यातनाएं दीं और इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके शव के साथ भी दुष्कर्म किया। ऐसे राक्षस के लिए मौत की सजा भी अपर्याप्त है।”
- क्रूरता की पराकाष्ठा: “लड़की के शरीर पर करीब 18 घाव थे। उसका दम घोंटने के लिए उसकी पैंट उसके मुंह में 21 सेंटीमीटर ठूंस दी गई थी। असहाय लड़की असहनीय दर्द सहती रही।”
- “दुर्लभ से दुर्लभतम” मामला: “आरोपी बहुत पहले ही सुधार के स्तर को पार कर चुका है। उसके पिछले इतिहास को देखते हुए (53 साल की उम्र में उसने परिवार की एक लड़की और एक बुजुर्ग व्यक्ति पर भी हमला करने का प्रयास किया था) तो उसे जरा भी पछतावा नहीं है। यह घटना 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में आती है।”
विशेष लोक अभियोजक द्वारा कानून के उद्धरण एवं दलीलें
विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने इस मामले में आरोपियों को मौत की सजा देने की दलील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 12 फैसलों का हवाला दिया. इन सभी निर्णयों में नसरापुर घटना से समानताएं थीं।
अंतिम फैसला सुनाते समय जजों ने 'निर्भया केस', 'बशर अली केस', 'शंकर खाड़े केस' और 'बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य' केस का हवाला दिया.
अदालत ने स्पष्ट किया, “साजिश के बाद शांत दिमाग से की गई हत्या, अपराध में क्रूरता और इस घटना से समाज को लगा सदमा – ये सभी कारक मौत की सजा के योग्य हैं। अपनी हवस को संतुष्ट करने के लिए एक असहाय बच्ची के साथ किया गया यह कृत्य अमानवीय है।”
जांच तंत्र एवं टीम वर्क की सराहना
इस फैसले के दौरान कोर्ट ने पुलिस और जांच एजेंसियों के काम की जमकर तारीफ की.
“अपराध होने के महज 16 दिनों के भीतर पुलिस ने मजबूत आरोप पत्र दाखिल कर दिया. गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी कोर्ट ने इस केस को पूरा समय दिया. 55 गवाहों से पूछताछ की गई. डॉक्टर, साइबर एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम ने सराहनीय काम किया. बेहतरीन जांच करने के लिए पुलिस बधाई की पात्र है.”
न्यायाधीश ने कहा, “इतनी त्वरित न्याय पाना एक सपना है, जो सभी मामलों में संभव नहीं है। हालांकि, इस मामले में टीम वर्क और विशेष सरकारी वकीलों द्वारा की गई कार्रवाई हर किसी के लिए एक आदर्श उदाहरण है।”
समाज पर प्रभाव
इस घटना का समाज पर अत्यंत गंभीर एवं दूरगामी प्रभाव पड़ा। गुस्साई भीड़ ने, कानून से भरोसा उठ जाने की भावना से, आरोपियों को उन्हें सौंपने की मांग करते हुए मुंबई-बैंगलोर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अंततः कानून एवं न्याय व्यवस्था ने इस राक्षस को फाँसी पर लटकाने का निर्णय लेकर समाज को बड़ी राहत दी है। इस फैसले से ऐसा महसूस हो रहा है कि आरोपी भीमराव कांबले को अपहरण, मारपीट और हत्या के आरोपों के साथ-साथ पॉक्सो (POCSO) कानूनों के तहत उसके क्रूर कृत्य के लिए सबसे बड़ी सजा मिली है.
आरोपी ने उठाया उम्र का मुद्दा; कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया
सुनवाई के दौरान उनकी ओर से आरोपी की बढ़ती उम्र का मुद्दा उठाया गया. बचाव पक्ष ने अनुरोध किया कि उसकी उम्र को देखते हुए मौत की सज़ा के बजाय नरम सज़ा दी जाए। हालांकि, यह बात सामने आई है कि कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना.
मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने बेहद क्रूरता के साथ बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं, बल्कि अभियोजन पक्ष ने गंभीर दावा किया कि उसकी मौत के बाद भी हमला जारी रहा। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से पूरे राज्य में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी।
घटना 1 मई की है
1 मई को, नसरापुर में, आरोपी पर लगभग 39 मिनट की अवधि में साढ़े तीन साल के बच्चे पर हमला करने और उसकी हत्या करने का आरोप है। इस घटना के बाद पुणे समेत पूरे राज्य में गुस्सा जाहिर किया गया. जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित सुनवाई
राज्य सरकार ने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का फैसला किया. पुणे ग्रामीण पुलिस ने महज 16 दिन में आरोपपत्र दाखिल कर दिया. इसके बाद कोर्ट में सुनवाई तेजी से आगे बढ़ी. इस मामले में 55 से अधिक गवाहों की गवाही दर्ज की गई और सीसीटीवी फुटेज समेत विभिन्न तकनीकी साक्ष्य भी अदालत के सामने पेश किये गये.
आज के फैसले की पृष्ठभूमि में, पुणे जिला और सत्र न्यायालय के बाहर भारी पुलिस तैनाती तैनात की गई थी। कोर्ट परिसर में नागरिकों की भी भारी भीड़ जमा हो गयी.
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ था?
भोर तालुका के नसरापुर में साढ़े तीन साल के मासूम बच्चे की अमानवीय यातना और हत्या के मामले में पुणे जिला सत्र न्यायालय में बेहद नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। विशेष न्यायाधीश एसआर सालुंखे ने 65 वर्षीय राक्षसी आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले को दोषी पाया.
अपराध सिद्ध होने के बाद जज ने आरोपी को सीधे कटघरे में खड़ा किया और उससे सीधे तौर पर पूछा, “उस घटना को याद करो और खुद बताओ कि तुम्हें क्या सजा दी जानी चाहिए?” इसके जवाब में इस बेशर्म राक्षस ने कोर्ट में भी अपना बचाव करने की कोशिश की और एक्सीडेंट की झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की.
