अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के पटल पर भारत की जमीन से उठी एक बड़ी आवाज ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। रूस और ईरान ने पश्चिमी देशों और अमेरिका की आक्रामक नीतियों तथा आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ तीखा हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा ईरान पर कसे जा रहे शिकंजे और लगातार जारी सैन्य तनाव के बीच, भारतीय धरती से खुलेआम पश्चिमी ताकतों की नीतियों की आलोचना ने एक नया कूटनीतिक मोड़ ले लिया है। इस घटनाक्रम ने दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है क्योंकि भारत जैसे तटस्थ और प्रभावशाली देश की मेजबानी में इस तरह के कड़े बयानों का सामने आना वाशिंगटन की दुखती रग पर सीधा हाथ रखने जैसा माना जा रहा है। वैश्विक महाशक्तियों के बीच चल रहे इस कशमकश भरे दौर में मध्य पूर्व की राजनीति और अमेरिका-ईरान के बीच का तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं।
हाल ही में हुए उच्चस्तरीय सम्मेलनों और कूटनीतिक बैठकों के दौरान रूस और ईरान के शीर्ष प्रतिनिधियों ने अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा थोपे गए एकतरफा प्रतिबंधों तथा सैन्य हस्तक्षेप की जमकर आलोचना की। इन देशों का साफ कहना है कि पश्चिमी देशों की आक्रामक नीतियां वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं। वाशिंगटन द्वारा ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने और उसके तेल निर्यात को रोकने के लिए नौसेना की नाकाबंदी जैसी कठोर कार्यवाहियों के बावजूद तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ईरान और उसके सहयोगियों ने अमेरिकी प्रशासन की धौंस को दरकिनार करते हुए अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करने का संदेश देना शुरू कर दिया है। जब इस प्रकार के कड़े तेवर किसी तटस्थ अंतरराष्ट्रीय मंच से दुनिया के सामने आते हैं, तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन जाता है, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प घरेलू मोर्चे और मध्य पूर्व की असफलताओं को लेकर पहले से ही भारी दबाव में चल रहे हैं।
पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सैन्य टकराव ने वैश्विक तेल बाजारों से लेकर भू-राजनीतिक मानचित्र तक को बुरी तरह प्रभावित किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए भारी-भरकम आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य शक्ति का खुलकर इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के हौसले पस्त होने के बजाय और अधिक बुलंद होते जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने की कोशिशों के जवाब में ईरानी सेना ने भी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। अमेरिकी प्रशासन की सबसे बड़ी दुखती रग यह है कि तमाम सैन्य धमकियों और आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भी तेहरान ने अपनी नीतियों में कोई नरमी नहीं बरती है, जिससे व्हाइट हाउस की युद्धनीति पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के तीखे बयानों और जमीन पर मिल रही सामरिक चुनौतियों ने अमेरिकी रणनीतिकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस लंबे खिंचते संघर्ष का अंत किस दिशा में जाएगा।
भारत जैसे तेजी से उभरते हुए वैश्विक पावरहाउस की धरती से इस तरह के कूटनीतिक घटनाक्रमों का सामने आना यह दर्शाता है कि दुनिया अब ध्रुवीकरण से हटकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत अपने पारंपरिक रूप से रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति पर अडिग है, लेकिन वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में होने वाली ऐसी तीखी बयानबाजी भारत के कूटनीतिक कौशल की भी कड़ी परीक्षा लेती है। एक तरफ जहां भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के पुराने मित्रों जैसे ईरान के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वैश्विक राजनीति के इस मौजूदा दौर में अमेरिका और ईरान के बीच की यह तनातनी आने वाले समय में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक गठबंधनों की दिशा तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है।
