मध्य प्रदेश कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की एक आभासी बैठक में राज्य कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी के संबंध में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की हालिया टिप्पणी पर तीखी नोकझोंक देखी गई।
पार्टी के कई नेताओं ने दिग्विजय की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि इस तरह के सार्वजनिक बयानों से पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान होगा और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ उसका अभियान कमजोर होगा।
विवाद के बाद, दिग्विजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट है।
दिग्विजय ने जीतू पटवारी से अनबन से इनकार किया
पार्टी के भीतर मतभेदों की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनके और जीतू पटवारी के बीच मतभेद हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राज्य पार्टी अध्यक्ष सहित किसी भी कांग्रेस नेता के लिए “दलाल” शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
दिग्विजय के अनुसार, यह शब्द भूपेन्द्र दलाल नाम के पत्रकार को संदर्भित करता है, जिसने संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की थी, न कि जीतू पटवारी को।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को उजागर करना जारी रखेगी।
उन्होंने कहा, “हम अभी भी शोध कर रहे हैं और कथित तौर पर मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हम जांच कर रहे हैं कि इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं के लिए कैसे किया गया।”
जीतू पटवारी ने जमीन पट्टों को लेकर दोहराये आरोप
एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के स्वामित्व वाली करोड़ों रुपये की जमीन को सिर्फ 1 रुपये में पट्टे पर दिया जा रहा है, जिससे आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों को फायदा हो रहा है।
उन्होंने दावा किया कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी ट्रस्ट बना दिया है और आरोप लगाया कि वहां 200 करोड़ रुपये के घोटाले के सबूत सामने आए हैं।
पटवारी ने कहा कि कांग्रेस का प्राथमिक राजनीतिक कथानक मुख्यमंत्री, उनकी सरकार और मंत्रियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को उजागर करना था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने अयोध्या से लेकर महाकाल तक ''लोगों की आस्था को धोखा'' दिया है और दावा किया कि मुख्यमंत्री के परिवार ने 365 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है।
पटवारी के अनुसार, मीडिया रिपोर्टों में कथित भूमि संबंधी अनियमितताओं का केवल पांच प्रतिशत ही दर्शाया गया है, जबकि कांग्रेस के पास इससे अधिक सबूत हैं।
उन्होंने घोषणा की कि पार्टी एक सप्ताह के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी जहां नागरिक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और उनके परिवारों की कानूनी और कथित अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी जमा कर सकते हैं।
आरिफ मसूद ने पार्टी के सार्वजनिक रुख पर उठाए सवाल
पीएसी की बैठक के दौरान, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल किया कि दिग्विजय सिंह द्वारा सार्वजनिक रूप से यह कहने के बाद कि जमीन प्राप्त करने वाला ट्रस्ट निजी होने के बजाय सरकारी ट्रस्ट था, पार्टी इस मुद्दे पर अभियान कैसे चला सकती है।
मसूद ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं को जवाब देने के लिए संघर्ष करेंगे यदि उनसे पूछा जाए कि क्या जीतू पटवारी या दिग्विजय सिंह सही थे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे को जनता के सामने ले जाने से पहले पार्टी को स्पष्ट और एकीकृत रुख की जरूरत है.
प्रवीण पाठक ने चेतावनी दी कि टिप्पणी से पार्टी को नुकसान हो सकता है
कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रवीण पाठक ने भी दिग्विजय सिंह की टिप्पणी की आलोचना की.
उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं द्वारा राज्य पार्टी अध्यक्ष की सार्वजनिक आलोचना से संगठन गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगा।
पाठक ने बैठक के दौरान कहा, “अगर वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से पार्टी अध्यक्ष की स्थिति को कमजोर करेंगे, तो हम लोगों का सामना कैसे करेंगे? ऐसे बयान हमें बर्बाद कर देंगे।”
प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी हस्तक्षेप करते हैं
बहस तेज होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने हस्तक्षेप किया.
उन्होंने नेताओं को सूचित किया कि जीतू पटवारी ने पहले ही कांग्रेस आलाकमान को विवाद के बारे में जानकारी दे दी थी और मामला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को भेज दिया गया था।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्टी नेतृत्व जल्द ही उचित निर्णय लेगा।
पृष्ठभूमि: दिग्विजय और पटवारी ने पहले क्या कहा था?
इससे पहले, बड़वानी में बोलते हुए, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जीतू पटवारी को मामले की पूरी जानकारी नहीं थी और उन्होंने कहा कि जिस ट्रस्ट को जमीन मिली वह सरकारी ट्रस्ट था, निजी संस्था नहीं।
हालाँकि, पटवारी ने भोपाल में दोहराया कि वह अपने आरोपों पर कायम हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने की मांग की।
आंतरिक मतभेदों के बावजूद कांग्रेस ने विरोध की रणनीति को अंतिम रूप दिया
आंतरिक असहमति के बावजूद, पीएसी की बैठक पार्टी द्वारा मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध अभियान को अंतिम रूप देने के साथ संपन्न हुई।
कांग्रेस ने चार प्रमुख मुद्दों पर राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया:
1.उज्जैन जमीन खरीदी मामला
पार्टी जमीन खरीद में गंभीर अनियमितताओं और राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गांव-गांव अभियान चलाएगी।
2. नीट पेपर लीक
परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और कथित पेपर लीक के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।
3. सीबीएसई परीक्षा में अनियमितता
पार्टी सीबीएसई परीक्षाओं में कथित प्रशासनिक चूक और अनियमितताओं को लेकर भी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी और इस मुद्दे को छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला मुद्दा बताएगी।
4. उर्वरक वितरण मुद्दे
कांग्रेस ने उर्वरकों की कथित कमी और अनियमित वितरण को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर करते हुए प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बनाई है।
