राजस्थान उच्च न्यायालय ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाला मामले में अपने पिता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और मामले को देख रहे विशेष न्यायाधीश दोनों के स्तर पर गंभीर खामियां हुईं।
न्यायमूर्ति उमाशंकर व्यास और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने 12 जून को आदेश पारित किया। विस्तृत आदेश बुधवार को अपलोड किया गया। पीठ ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने की प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया।
न्यायिक हिरासत के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती
अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, एक बार जब कोई व्यक्ति अदालत के आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य कानूनी उपायों के माध्यम से विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।
एसीबी गिरफ्तारी का आधार बताने में विफल रही
उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। इसमें पाया गया कि एसीबी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी जिससे पता चले कि महेश जोशी को गिरफ्तारी के वास्तविक आधार के बारे में सूचित किया गया था।
अदालत ने कहा कि एसीबी ने केवल उन धाराओं का उल्लेख किया है जिनके तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया कि गिरफ्तारी के आधार और गिरफ्तारी के कारण अलग-अलग हैं और एजेंसी इस अंतर को समझने में विफल रही।
कोर्ट ने एसीबी के रुख में विरोधाभास की ओर इशारा किया
पीठ ने एसीबी के जवाबों में विरोधाभासों को उजागर किया। इसमें कहा गया है कि एजेंसी ने शुरू में दावा किया था कि गिरफ्तारी के कारणों के बारे में महेश जोशी को बताया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि उनके परिवार के सदस्यों को यह बताया गया था।
कोर्ट ने कहा कि ये बयान विरोधाभासी हैं. यह भी देखा गया कि कुछ तथ्य बाद के उत्तर में जोड़े गए थे और पहली नज़र में ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें हेरफेर किया गया है।
विशेष न्यायाधीश भी त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहे
अदालत ने कहा कि खामियां एसीबी तक सीमित नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि रिमांड कार्यवाही के दौरान 7 मई को महेश जोशी के वकील द्वारा गिरफ्तारी की वैधता पर आपत्ति जताई गई थी।
पीठ ने कहा कि उस स्तर पर गिरफ्तारी की वैधता की जांच करना विशेष न्यायाधीश का कर्तव्य था। इसके बजाय, आवेदन लंबित रहा और लगभग 31 दिन बाद खारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ट्रेनिंग की जरूरत
उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी प्रक्रियाओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
पीठ ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए। इसने यह भी आदेश दिया कि निर्देशों के अनुपालन के लिए एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को भेजी जाए।
याचिका में गिरफ्तारी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है
याचिका में रोहित जोशी ने तर्क दिया कि जब उनके पिता को 7 मई को गिरफ्तार किया गया और पांच दिनों की पुलिस रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया, तो अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
उन्होंने दावा किया कि रिमांड मांगने से पहले न तो परिवार और न ही वकील को गिरफ्तारी के आधार की लिखित सूचना दी गई या ऐसे नोटिस की स्वीकृति दी गई। याचिका में दलील दी गई कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है और महेश जोशी की तत्काल रिहाई की मांग की गई है।
