भारतीय फिल्म जगत की महान और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन के इतने साल बाद भी उनकी करोड़ों की संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले मामले में मशहूर निर्माता बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी कपूर तथा खुशी कपूर को आधिकारिक रूप से नोटिस जारी किया है। यह पूरा मामला दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की लगभग 2.70 एकड़ में फैली बेहद कीमती और विवादित संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसके स्वामित्व और उत्तराधिकार को लेकर अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा परिवार के इन प्रमुख सदस्यों को नोटिस भेजे जाने के बाद से फिल्म इंडस्ट्री और कानूनी गलियारों में एक बार फिर से खलबली मच गई है। जब किसी बड़े सेलिब्रिटी से जुड़े इस तरह के कानूनी मामले सामने आते हैं, तो आम जनता और प्रशंसकों के बीच भी यह जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर पर्दे के पीछे चल रहे इन पारिवारिक और कानूनी पेंचों का असली सच क्या है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम इस बात का संकेत है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब अदालत इस संपत्ति विवाद की तह तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं।
श्रीदेवी की यह संपत्ति, जो करीब 2.70 एकड़ के विशाल भूखंड में फैली हुई है, अपनी प्राइम लोकेशन और बेशकीमती कीमत के चलते लंबे समय से विवादों के घेरे में रही है। दिवंगत अभिनेत्री की अचानक और असामयिक मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे, स्वामित्व और उससे जुड़े कानूनी दस्तावेजों को लेकर परिवार के भीतर और बाहरी पक्षों के बीच कई तरह के मतभेद सामने आए थे। कानूनी जानकारों के मुताबिक, इस तरह की बड़ी संपत्तियों के मामलों में जब वसीयत (Will) या कानूनी उत्तराधिकार के दावों को लेकर स्पष्टता नहीं होती, तो विवाद अदालत की चौखट तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में भी निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों से होते हुए कानूनी प्रक्रिया अब देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। याचिकाकर्ताओं और संबंधित पक्षों द्वारा इस संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर जो दावे पेश किए गए हैं, उनकी वैधता और कानूनी दस्तावेजों की बारीक जांच सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर की जा रही है। यही कारण है कि अदालत ने अब इस मामले में बोनी कपूर और उनकी बेटियों को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है ताकि वे इस पर अपना जवाब दाखिल कर सकें और अदालत को अपनी स्थिति से अवगत करा सकें।
अपनी मां की विरासत को संभाल रही युवा अभिनेत्री जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के साथ-साथ उनके पिता बोनी कपूर के लिए यह कानूनी नोटिस एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। श्रीदेवी ने अपने जीवनकाल में अपनी मेहनत के बल पर जो अकूत संपत्ति और शोहरत कमाई थी, उस पर उनके परिवार का स्वाभाविक अधिकार बनता है, लेकिन जब कानूनी अड़चनें और तीसरे पक्षों के दावे इसमें शामिल हो जाते हैं, तो मामले काफी उलझ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद अब कपूर परिवार के कानूनी सलाहकारों और वकीलों की टीम इस पूरे मामले के दस्तावेजों को खंगालने में जुट गई है ताकि अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा जा सके। एक तरफ जहां जाह्नवी और खुशी अपने फिल्मी करियर में लगातार ऊंचाइयां छू रही हैं और एक के बाद एक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ परिवार को इस तरह के पुराने और जटिल कानूनी विवादों का सामना भी करना पड़ रहा है। सेलिब्रिटी परिवारों में संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर होने वाले ये विवाद अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बन जाते हैं, और इस मामले में भी आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे होने की पूरी संभावना है।
भारतीय न्याय व्यवस्था में जब सुप्रीम कोर्ट किसी संपत्ति विवाद के मामले में नोटिस जारी करता है, तो उसके निहितार्थ बहुत गहरे होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अदालत अब इस मामले की सभी कानूनी परतों, पुराने समझौतों और दस्तावेजों की गहन समीक्षा करने जा रही है। इस 2.70 एकड़ की संपत्ति के मामले में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बोनी कपूर और उनकी बेटियां अदालत के समक्ष कौन से पुख्ता सबूत और दस्तावेज पेश करती हैं। यदि इस संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कोई स्पष्ट और निर्विवाद वसीयत अदालत के सामने आ जाती है, तो मामला सुलझने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, अन्यथा यह कानूनी लड़ाई और लंबी खिंच सकती है। देश के जाने-माने कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हाई-प्रोफाइल मामले अन्य संपत्तियों और उत्तराधिकार कानूनों के लिए भी एक मिसाल कायम करते हैं। मीडिया और मनोरंजन जगत की दुनिया में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या कपूर परिवार इस कानूनी उलझन को आपसी समझौते के जरिए सुलझाने की कोशिश करेगा या फिर कोर्ट रूम की लंबी लड़ाई का सामना करेगा।
