सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक हत्या के आरोपी को जमानत दे दी, जिसने नौ साल जेल में बिताए थे, यह कहते हुए कि मुकदमे में असाधारण देरी ने “न्यायिक विवेक को हिला दिया था”। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करना अदालतों का संवैधानिक कर्तव्य है कि ऐसे मामलों की सुनवाई अनावश्यक देरी के बिना हो।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा कि घटना के समय याचिकाकर्ता किशोर था। यह देखा गया कि नौ साल पहले ही बीत चुके हैं और मौजूदा गति से, मुकदमे को समाप्त होने में और भी अधिक समय लगेगा।
अदालत ने कहा कि मुकदमे में कोई महत्वपूर्ण प्रगति किए बिना किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में रखना त्वरित सुनवाई के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
इसमें कहा गया है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जो लंबे समय से हिरासत में हैं।
कोर्ट ने दो प्रमुख टिप्पणियाँ कीं: 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है'
- सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी लियाकत अली को जमानत दे दी।
- कोर्ट ने कहा कि दोषी साबित होने तक हर आरोपी को निर्दोष माना जाएगा। ऐसे मामलों में, इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद है”।
अभियुक्त ने कहा कि मुकदमा कछुआ गति से चल रहा है
लियाकत अली ने तर्क दिया कि मुकदमा उनकी अपनी गलती के बिना “कछुआ गति” से आगे बढ़ रहा था। हालाँकि उनकी जमानत याचिका पर 2024 में फैसला सुनाया गया था, लेकिन तब से मुकदमे में बहुत कम प्रगति हुई है।
अब तक अभियोजन पक्ष के 30 गवाहों में से केवल 12 ने ही अपने बयान दिये हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने लियाकत अली की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि वह अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जमानत दे रहा है। हालांकि, उनकी जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी।
