November 14, 2026 1:26 am

सेवा सेतु पोर्टल: पारदर्शी, तेज और आसान हुई सरकारी सेवाओं की व्यवस्था

रायपुर, 07 अगस्त 2026

डिजिटल सुशासन की दिशा में राज्य शासन ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए पुराने लोक सेवा केंद्रों को आधुनिक “सेवा सेतु केंद्र” के रूप में विकसित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू किए गए “सेवा सेतु पोर्टल” के माध्यम से अब प्रदेश के नागरिकों को घर बैठे 441 से अधिक शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। यह पोर्टल शासन और जनता के बीच एक मजबूत डिजिटल सेतु के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और तेज हो गई हैं।

“सेवा सेतु पोर्टल” के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे 441 महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध

सुकमा जिला ई-गवर्नेंस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। नागरिकों की आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए सेवा सेतु पोर्टल का विस्तार किया गया। अब इस एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व प्रकरण तथा नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र प्रकाशन जैसी 441 महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं। इससे आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिली है और पूरी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह एवं व्यवस्थित हो गई है।

प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित समय-सीमा तय

सेवा सेतु पोर्टल का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को मिल रहा है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित समय-सीमा तय होने से कार्यों में तेजी आई है और पारदर्शिता बढ़ी है। इससे भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक सफल और जनहितकारी मॉडल

डिजिटल तकनीक पर आधारित यह पहल न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बना रही है, बल्कि आम जनता के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक सफल और जनहितकारी मॉडल के रूप में उभर रहा है, जिससे शासन की सेवाएं अब हर नागरिक की पहुंच में और अधिक सहजता से उपलब्ध हो रही हैं।

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रायपुर, 13 नवंबर 2026 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर द्वारा नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन दिसंबर 2026 के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए 13 नवंबर 2026 को संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु कुल 428 पदों, जिनमें 04 नगरपालिक निगम क्रमशः भिलाई, भिलाई चरौदा, रिसाली एवं बीरगांव के महापौर, 14 अध्यक्ष, 400 पार्षद तथा उप-निर्वाचन हेतु 1 अध्यक्ष एवं 9 पार्षद पदों के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली 01 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर तैयार की जा रही है। निर्वाचक नामावली के लिए प्ररूप क-1 में ऐसे मतदाताओं से आवेदन लेने की तिथि में वृद्धि की गई है, जिनके नाम संबंधित नगरीय निकाय से संबंधित क्षेत्र के विधानसभा की निर्वाचक नामावली में 19 नवंबर 2026 तक होंगे । ऐसे मतदाता 20 नवंबर 2026 तक प्ररूप क-1 में केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस संबंध में यह भी बताया गया कि प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण के पश्चात् 30 नवंबर 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक नामावली प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

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