नई दिल्ली: भारत और साइप्रस ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया, रक्षा सहयोग के लिए एक रोडमैप लॉन्च किया और आतंकवाद निरोध पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता के लिए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स की मेजबानी की। मोदी ने कहा कि साइप्रस, जो वर्तमान में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष है, के साथ संबंध लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित थे, जबकि पूर्वी भूमध्यसागरीय देश की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया, जिसे तुकिये द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।मोदी ने साइप्रस को भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण निवेश प्रवेश द्वार बताते हुए कहा, “हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और रहेगा।” उन्होंने कहा कि साइप्रस भारत के शीर्ष 10 निवेशकों में से एक है और बढ़ते विश्वास और भारत-ईयू एफटीए का लाभ उठाते हुए, दोनों पक्षों ने अगले पांच वर्षों में इस निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।पीएम ने कहा, “भारत और साइप्रस के बीच यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के वित्तीय और सेवा केंद्रों को जोड़कर वाणिज्य के लिए पूंजी खोलेगी। यह साइप्रस के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और समुद्री क्षेत्रों में नया निवेश भी लाएगी।”नेताओं ने आईएमईसी पहल और रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा की, मोदी ने इसे रिश्ते का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। पीएम ने कहा, “हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच सैन्य आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सहयोग बढ़ा है। आज हमने साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करने का भी फैसला किया।” दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा संवाद भी स्थापित किया।साइप्रस में रहने वाले कई भारतीय छात्रों और पेशेवरों के साथ, दोनों पक्ष जल्द ही एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के साथ-साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को समाप्त करने पर सहमत हुए।प्रधान मंत्री मोदी ने अपने मीडिया बयान में यूक्रेन और पश्चिम एशिया के मुद्दों को उठाया और कहा कि दोनों देश शांति और संघर्ष के शीघ्र अंत के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेंगे। दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार जरूरी और महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति ने संशोधित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए साइप्रस के समर्थन को दोहराया।नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद और पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए, किसी भी परिस्थिति में दोहरे मानकों, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और ऐसे कृत्यों के लिए किसी भी औचित्य को खारिज करते हुए, आतंकवाद के प्रति अपने शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दोहराया।संयुक्त बयान में कहा गया, “साइप्रस ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति एकजुटता और अटूट समर्थन व्यक्त किया।”दोनों नेताओं ने वैश्विक व्यापार, कनेक्टिविटी और समृद्धि को नया आकार देने और बढ़ावा देने में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) की परिवर्तनकारी क्षमता को मान्यता दी। “उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर और व्यापक मध्य पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई और भारत से व्यापक मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप तक गहरे जुड़ाव और अंतरसंबंध के गलियारों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। बयान में कहा गया, ''उन्होंने द्विपक्षीय कनेक्टिविटी संवाद की स्थापना पर चर्चा की।''
