सुप्रीम कोर्ट आज एक बार फिर उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार पैनल से हटा दिया गया था।
यह मामला केंद्र द्वारा पेश किए गए 2023 के कानून से संबंधित है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में सीजेआई की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया था। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, नियुक्तियाँ प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई की एक समिति द्वारा की जानी थी।
हालाँकि, केंद्र सरकार ने 2023 में लागू नए कानून के माध्यम से चयन समिति की संरचना में बदलाव किया। संशोधित कानून के तहत, सीजेआई के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानून को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि परिवर्तन चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमजोर कर सकता है। यह मामला फिलहाल शीर्ष अदालत में सुनवाई के अधीन है।
SC ने कहा, अगर नियुक्तियां सरकार तय करती है तो क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र रह सकता है?
14 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया था. अदालत ने कहा, “अगर सरकार को निर्णय लेना है, तो चयन समिति में विपक्ष के नेता (एलओपी) को शामिल करके स्वतंत्रता का नाटक करने की आवश्यकता क्यों है?”
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि सीबीआई निदेशक के लिए चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है
याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 अधिनियम चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को हटाकर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
दरअसल, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 'अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में कहा था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की कमेटी करेगी.
बाद में केंद्र सरकार ने एक नया कानून पेश किया जिसमें सीजेआई को समिति से बाहर कर दिया गया। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले की सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या कोर्ट संसद को नया कानून बनाने का निर्देश दे सकता है. पीठ ने कहा कि एक याचिका में संसद को कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गयी है. लेकिन क्या अदालत ऐसा निर्देश दे सकती है और क्या यह याचिका सुनवाई योग्य है क्योंकि कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है।
6 मई: उच्चतम न्यायालय ने संसद को निर्देश देने की उसकी शक्ति पर सवाल उठाया
6 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वह संसद को नया कानून बनाने का निर्देश दे सकता है. पीठ ने कहा कि एक याचिका में संसद को कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। हालाँकि, अदालत ऐसा निर्देश दे सकती है, और क्या याचिका विचारणीय है, यह देखते हुए कि कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानून में 29 दिसंबर, 2023 को संशोधन किया गया था। नई प्रणाली के तहत, कानून मंत्री और केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ सचिवों वाली एक खोज समिति पांच उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती है और चयन समिति को नाम सौंपती है।
प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की तीन सदस्यीय चयन समिति एक नाम को अंतिम रूप देती है। नियुक्ति राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद की जाती है.
नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति जताई
विपक्षी दलों ने तर्क दिया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ कानून लाकर उसे कमजोर कर दिया है। अपने मार्च 2023 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है
याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने तर्क दिया है कि कानून की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि वे चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं करते हैं।
याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को पलटने के लिए बनाया गया था, जिसने सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए केंद्र की एकतरफा शक्ति को कम कर दिया था, एक प्रथा जो आजादी के बाद से जारी थी।
12 मई: राहुल ने कहा कि विपक्ष के नेता रबर स्टांप नहीं हैं
राहुल गांधी ने 12 मई को पीएम आवास पर हुई बैठक में नए सीबीआई निदेशक के चयन पर असहमति जताई थी. राहुल ने आरोप लगाया था कि उन्हें उन 69 उम्मीदवारों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया जिनकी सूची चयन के लिए दी गई थी.
बैठक के बाद उन्होंने कहा, “सरकार ने चयन प्रक्रिया को महज औपचारिकता बना दिया है. पहले से तय व्यक्ति का चयन किया जाता है. विपक्ष का नेता कोई रबर स्टांप नहीं है.”
प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में सीजेआई सूर्यकांत भी शामिल हुए. बैठक करीब एक घंटे तक चली. बैठक से निकलने के बाद राहुल ने सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी असहमति की वजह बताई.
