शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के प्रशिक्षण संस्थान, DIET (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) और पीजीबीटी (स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण)अपने मूल उद्देश्य से भटकते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप उम्मीद करते हैं कि यहां बच्चों की शिक्षा, ड्रॉपआउट या शिक्षण विधियों पर शोध किया जाएगा, तो आप थोड़ा निराश हो सकते हैं। आपको धर्म, योग और आध्यात्मिकता पर बहुत अधिक शोध मिलेगा।
यकीन न हो तो ये डेटा देख लीजिए. पिछले दो वर्षों में, DIET-PGBT में राज्य भर में लगभग 900 शोध अध्ययन आयोजित किए गए हैं। इनमें से 80 फीसदी में गीता-रामायण, वेद-पुराण और ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़े विषय थे।
जाहिर है इनमें से एक भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो सका। इसका मतलब यह है कि बच्चों को इन शोध अध्ययनों से लाभ नहीं मिला, जो इस पूरे सेटअप का मुख्य उद्देश्य है।
गौरतलब है कि सरकार प्रत्येक शोध अध्ययन के लिए 20 हजार रुपये खर्च करती है और हाल ही में DIET और PGBT कॉलेजों के लिए 1200 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. इसमें बुनियादी ढांचे के विकास की बातें शामिल हैं, लेकिन शोध और शैक्षणिक मानकों में सुधार पर कोई चर्चा नहीं है।
शोध के लिए जिन विषयों का चयन किया जा रहा है उनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय की तत्कालीन आयुक्त शिल्पा गुप्ता भी नाराजगी जता चुकी हैं।
अनुसंधान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सुधार के लिए इसे लागू किया जाना चाहिए
इन विषयों पर शोध किया जा रहा है
- रामायण की वर्तमान प्रासंगिकता, महाभारत के प्रसंगों का विश्लेषण, गीता और समाज की शिक्षाएँ, वैदिक काल में नैतिक मूल्यों की अवधारणा, पौराणिक कहानियों में आध्यात्मिक संदेश।
- रामचरितमानस में वर्णित आदर्श जीवन, महाभारत काल की सामाजिक व्यवस्था, उपनिषदों का दार्शनिक अध्ययन, संस्कृत साहित्य में धार्मिक चेतना, पुराणों में भूगोल और खगोल विज्ञान का वर्णन है।
- प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में धर्म का स्थान, धार्मिक ग्रंथों में योग का महत्व, मध्यकालीन संत परंपरा और भक्ति आंदोलन आदि।
प्रशिक्षण: फील्ड ड्यूटी से बचने का एक तरीका हर साल करीब 900 शिक्षक डीएड करने के लिए डाइट में आते हैं। नियम में कहा गया है कि एक शिक्षक अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान सरकारी खर्च पर और वेतन के साथ केवल दो साल की पढ़ाई या प्रशिक्षण कर सकता है। हालाँकि, हकीकत में कई प्रभावशाली शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने से बचने के लिए लगातार प्रशिक्षण का सहारा ले रहे हैं।
पहले डीएड, फिर बीएड और उसके बाद एमएड के नाम पर वे इन प्रशिक्षण संस्थानों में 6 से 8 साल तक रहते हैं। बीएड प्रशिक्षुओं को शिक्षण अभ्यास के लिए उन्हीं स्कूलों में भेजा जाता है जहां शिक्षक पहले से मौजूद हों।
मैंने अभी कार्यभार संभाला है. आपने मुझे जो बताया है, मैं उसकी जाँच करूँगा। यदि कोई समस्या है तो उसे सुधार लिया जाएगा। -सुबोध सक्सैना, प्रशिक्षण प्रभारी, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल
कोई सुधार नहीं, केवल बजट ख़त्म करने के लिए शोध
शिक्षाविद् दामोदर जैन का कहना है कि डाइट में शोध के लिए बीआरसी से प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षकों और सीएसी के नाम मांगे जाते हैं। शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर विद्यालय की समस्याओं से संबंधित प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।
डायट प्राचार्य इसे अनुमोदित करते हैं। यहीं गलती हो रही है. समिति धार्मिक/ऐतिहासिक विषयों को उनकी व्यावहारिक उपयोगिता जांचे बिना पारित कर रही है। ये शोध कार्य अब महज औपचारिकता और बजट खत्म करने का जरिया बनकर रह गए हैं।
