सलमान खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली; अमिताभ बच्चन काम का तनाव

बॉलीवुड ब्रीफ में जानिए मनोरंजन की वो खबरें जो रहीं टॉप सुर्खियां… सलमान खान बनाम 'काला हिरण' फिल्म विवाद

दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मधु जैन की बेंच ने सलमान की कानूनी टीम को निर्देश दिया है कि वह केस से जुड़े सभी दस्तावेज फिल्म निर्माताओं को सौंप दें ताकि वे अपना जवाब तैयार कर सकें। इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.

सलमान खान ने अपनी याचिका में फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' की रिलीज रोकने की मांग की है. उनका आरोप है कि यह फिल्म उनकी अनुमति के बिना बनाई गई है, जो उनके 1998 के काले हिरण शिकार मामले और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े विवादों पर आधारित है।

काम के तनाव के कारण सो नहीं पा रहे अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने ताजा ब्लॉग में काम के दबाव और अनिद्रा की समस्या के बारे में बात की है। 83 साल की उम्र में भी वह लगातार कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। शुक्रवार सुबह लिखे ब्लॉग में उन्होंने खुलासा किया कि काम पूरा करने के बाद उन्हें लगा कि इसे और बेहतर किया जा सकता था. अनुमति मिलने के बाद उन्होंने दोबारा इस पर काम किया.

इसी दुविधा में उसे सारी रात नींद नहीं आई। अमिताभ ने लिखा कि 24 घंटे बहुत कम लगते हैं और दिन को बढ़ाकर 36 घंटे कर देना चाहिए। इन दिनों वह नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल की तैयारी में व्यस्त हैं, जो दिसंबर 2027 में रिलीज होगी।

₹370 बिरयानी विवाद के बाद कर्नाटक सरकार का फैसला

कॉमेडियन प्रणित मोरे के स्टैंड-अप शो के दौरान दर्शकों द्वारा बनाए गए दो चुटकुलों पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शो में वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा ने 370 रुपये की बिरयानी और मेडिकल छात्रा सेजल पवार ने नर शव के अंगों को लेकर मजाक बनाया था, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस विवाद के बाद कर्नाटक के मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार अब मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन और अनुसंधान के लिए दान किए गए शवों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए देश का पहला व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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