एमपी के डॉक्टरों की एमबीबीएस डिग्री को बंधक बनाया गया

मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्नातकोत्तर डॉक्टरों का कहना है कि एमएस और एमडी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्हें लगभग छह महीने तक नौकरी के बिना छोड़ दिया गया है। उनका आरोप है कि सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद, उन्हें न तो अनिवार्य सेवा बांड के तहत ग्रामीण पोस्टिंग मिली है और न ही उनके मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश या अन्य जगहों पर काम करना असंभव हो गया है।

डॉक्टरों का दावा है कि उनके कक्षा 10, कक्षा 12 और एमबीबीएस प्रमाणपत्र, अन्य मूल दस्तावेजों के साथ, सरकार ने बांड प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने पास रख लिए हैं। उनका कहना है कि बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के वे दूसरे राज्यों में नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

यह मामला ऐसे राज्य में सामने आया है जहां सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टरों के पद खाली हैं. जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग का कहना है कि मामला स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है।

डॉक्टरों का कहना है कि सर्टिफिकेट रोक दिया गया है, पीजी के बाद पोस्टिंग नहीं होगी

दिसंबर 2025 में जनरल सर्जरी में एमएस पूरा करने वाले मेजर डॉ. यश श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने एमबीबीएस के बाद स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए भोपाल लौटने से पहले पांच साल तक सेना में सेवा की।

उन्होंने कहा, “प्रवेश के समय, हमने एक ग्रामीण सेवा बांड पर हस्ताक्षर किए थे। नियमों के तहत, सरकार को पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद हमें ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात करना चाहिए। सात महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है।”

उन्होंने कहा कि सभी मूल शैक्षिक प्रमाणपत्रों को बरकरार रखा गया है, जिससे उन्हें रोजगार लेने से रोका जा रहा है।

उन्होंने कहा, “निदेशालय से एनओसी अनिवार्य है। इसके बिना, मैं मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य में काम नहीं कर सकता।”

भोपाल मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों के पद खाली हैं।

ऋण भुगतान, व्यक्तिगत जीवन प्रभावित

डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण लिया था और अब ईएमआई का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “नियोक्ता मूल प्रमाणपत्र मांगते हैं, जो हमारे पास नहीं है। कई डॉक्टर इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। कुछ ने शादियां स्थगित कर दी हैं, जबकि दूसरे राज्यों के छात्र काम के लिए घर लौटने में असमर्थ हैं।”

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने सरकार को उच्च न्यायालय का एक आदेश भी सौंपा है जिसमें कहा गया है कि यदि तीन महीने के भीतर बांड पोस्टिंग प्रदान नहीं की जाती है, तो बांड को स्वचालित रूप से समाप्त माना जाना चाहिए।

दूसरे राज्यों के डॉक्टर भी प्रभावित

डॉ. अमित कुमार, जिन्होंने ऑर्थोपेडिक्स में पीजी पूरा किया है और हरियाणा से हैं, ने कहा कि वह काम के लिए अपने गृह राज्य नहीं लौट सकते क्योंकि मध्य प्रदेश के अधिकारियों से एनओसी की आवश्यकता है।

पर्सनल लोन चुकाना मुश्किल हो रहा है

पल्मोनरी मेडिसिन में एमडी पूरा करने वाले डॉ. शरद सिंगोर ने कहा कि कई छात्रों को व्यक्तिगत ऋण लेना पड़ा क्योंकि शिक्षा ऋण प्राप्त करना मुश्किल था।

उन्होंने कहा, “पीजी की फीस बहुत अधिक है। हम बांड के तहत आवश्यकतानुसार गांवों में सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने हमें पोस्टिंग नहीं दी है। सात महीने बीत चुके हैं, और हमें न तो हमारी डिग्री मिली है और न ही नौकरी।”

पीजी की डिग्री पूरी करने के बाद भी डॉक्टरों को पोस्टिंग नहीं मिलने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बदली जिम्मेदारी

चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. अरुणा कुमार ने कहा कि पहले मेडिकल कॉलेज पात्र डॉक्टरों की सूची उनके कार्यालय को भेजते थे, जिसे बाद में ग्रामीण पोस्टिंग के लिए स्वास्थ्य निदेशालय को भेज दिया जाता था।

उन्होंने कहा कि कॉलेज अब सीधे स्वास्थ्य निदेशालय को सूची भेजते हैं, और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अब इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया.

स्वास्थ्य विभाग कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता

स्वास्थ्य आयुक्त धनराजू एस. ने टिप्पणी मांगने वाले फोन कॉल का जवाब नहीं दिया।

अतिरिक्त सचिव धरणेंद्र कुमार जैन ने कहा कि वह आठ दिन पहले ही विभाग में शामिल हुए हैं और उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने अवर सचिव से संपर्क करने की सलाह दी.

अवर सचिव सीमा डहेरिया ने कहा कि केवल स्वास्थ्य आयुक्त या अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी ही जवाब दे सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए संदेशों का भी कोई जवाब नहीं मिला.

प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची शिकायत

मामला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक भी पहुंच गया है.

डॉ. दिव्यांश द्विवेदी ने 9 जून को पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बावजूद डॉक्टरों को ग्रामीण पोस्टिंग नहीं दी जा रही है और उनके मूल प्रमाणपत्र रोक दिए गए हैं।

शिकायत में कहा गया है कि देरी के कारण डॉक्टरों को वित्तीय कठिनाई और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।

पीएमओ ने शिकायत को फ़ाइल संख्या F/3-0099750/2026 के रूप में दर्ज किया। 19 जून को उसने मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से जवाब मांगा। हालाँकि, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।