पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सरकार बनने के छह महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। नई सरकार का गठन 9 मई को हुआ था.
प्रस्तावित कानून धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को विवाह, तलाक, विरासत, संपत्ति वितरण और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों पर लागू एक सामान्य नागरिक कानून से बदलने का प्रयास करता है।
इससे पहले मई में, असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित किया था, जिससे असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया।
यूसीसी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: क्या यूसीसी सभी धर्मों पर लागू होगा?
उत्तर: प्रस्तावित कानून का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है। हालाँकि, अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत छूट दी जा सकती है।
प्रश्न: क्या धार्मिक रीति-रिवाज और परंपराएं खत्म हो जाएंगी?
उत्तर: यूसीसी मुख्य रूप से नागरिक मामलों से संबंधित है। इसका धार्मिक प्रथाओं, पूजा के तरीकों या आस्था के मामलों पर सीधा प्रभाव नहीं माना जाता है।
प्रश्न: क्या कानून पारित होने के तुरंत बाद लागू हो जाएगा?
उत्तर: विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने, राज्यपाल की सहमति मिलने और आधिकारिक तौर पर अधिसूचित होने के बाद ही प्रभावी होगा।
अब तक तीन राज्यों में यूसीसी बिल पारित हो चुका है, एक में लागू हो चुका है
जनवरी 2025: उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना
यूसीसी विधेयक 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पेश किया गया और 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया। इसे 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। कार्यान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को सरकार को नियम सौंपे, और कैबिनेट ने 20 जनवरी 2025 को उन्हें मंजूरी दे दी। इस प्रकार उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।
मार्च 2026: गुजरात यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया
गुजरात विधानसभा ने मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित किया, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने विधानसभा में विधेयक पेश किया. वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट किया और बिल बहुमत से पास हो गया।
मई 2026: असम यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया
असम विधानसभा ने 27 मई 2026 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया और बाद में इसे पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजाति (मैदान) यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगे। यह “पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों” से भी छूट देगा।
आजादी से पहले भी गोवा में यूसीसी था
गोवा पहले से ही पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत समान नागरिक संहिता का पालन करता है, जो भारत की आजादी से पहले का है। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला भारतीय राज्य है।
1835 में, ब्रिटिश सरकार ने आपराधिक साक्ष्य और अनुबंधों पर पूरे देश में एक समान कानून बनाने की मांग करते हुए एक रिपोर्ट पेश की। ये प्रावधान 1840 में लागू किए गए, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून बरकरार रखे गए। इससे समान नागरिक संहिता की मांग की शुरुआत हुई।
1941 में बीएन राऊ समिति का गठन किया गया, जिसने हिंदुओं के लिए समान नागरिक संहिता की सिफारिश की।
आज़ादी के बाद, हिंदू कोड बिल पहली बार 1948 में संविधान सभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना और हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती और पर्दा जैसी प्रथाओं से मुक्त करना था।
