मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वीकृत स्थानांतरण प्रकरणों के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी संबंधित विभागों को लंबित ए+ स्थानांतरण आदेश शुक्रवार रात 8 बजे तक जारी करने के निर्देश दिए हैं।
यह निर्देश मुख्यमंत्री ए+ मॉनिटर मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान जारी किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की।
यादव ने कहा कि जब 20 मई को स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई थी, तो कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि ए + मॉनिटर प्रणाली के तहत सभी लंबित स्थानांतरण मामलों को 31 मई तक हल किया जाएगा, साथ ही 1 जून से स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।
हालाँकि, उन्होंने कहा कि कई विभागों ने अभी भी इन मामलों पर कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री की ए+ नोटशीट में अनुशंसित सभी स्थानांतरण आदेश रात 8 बजे की समय सीमा तक अनिवार्य रूप से जारी किए जाएं।
कार्यान्वयन रोडमैप के लिए तीन दिन की समय सीमा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न जिलों के दौरे के दौरान उनके द्वारा की गई सभी घोषणाओं को लागू करने के लिए तीन दिनों के भीतर एक समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ए+ मॉनिटर प्रणाली के तहत किसी भी मामले में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और विभागों को सभी लंबित मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
घोषणाओं पर अमल की समय सीमा तय
बैठक के दौरान सीएम यादव ने अधिकारियों को अपने जिले के दौरे के दौरान उनके द्वारा की गई सभी घोषणाओं के लिए समयबद्ध कार्यान्वयन योजना तीन दिनों के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ए+ निगरानी प्रणाली के तहत किसी भी मामले में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और विभागों को उनका समय पर निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
