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- राजनाथ सिंह के खिलाफ विपक्ष का विशेषाधिकार प्रस्ताव | संसद का मानसून सत्र
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को घोषणा की।
एक्स पर एक पोस्ट में, रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को बुलाने की सरकार की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।
यह घोषणा पिछले सप्ताह कई संसदीय पैनलों की बैठकों के बाद आई है क्योंकि सत्र से पहले तैयारियों में तेजी आई है।
जेपीसी संविधान संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है
इस बीच, विवादास्पद 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अपनाने की उम्मीद है।
समिति से विधेयक के सबसे विवादास्पद प्रावधान को बरकरार रखने की उम्मीद है, जो गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार होने और लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से स्वचालित रूप से हटाने का आदेश देता है।
एएनआई के मुताबिक, समिति ने 17 जुलाई को एक और बैठक निर्धारित की है।
प्रस्तावित संशोधन ने तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। समर्थकों का तर्क है कि इससे सार्वजनिक कार्यालय में जवाबदेही मजबूत होगी, जबकि विपक्ष का तर्क है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग राजनीतिक रूप से प्रेरित जांच और गिरफ्तारियों के माध्यम से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है।
उम्मीद है कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट को आगे के विचार के लिए संसद में प्रस्तुत करने से पहले 17 जुलाई की बैठक में इसे अंतिम रूप देगी और अपनाएगी।
विपक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव उठा सकता है
मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही का मुद्दा भी उठाए जाने की उम्मीद है।
यह कदम कांग्रेस के इन आरोपों के बाद उठाया गया है कि सिंह ने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान भारतीय सैनिकों की मौत पर सदन को गुमराह करने के लिए “सीधा, स्पष्ट झूठ” बोला था।
