मोहन यादव मध्य प्रदेश यूसीसी बिल ड्राफ्ट; लिव-इन रिलेशनशिप नियम

उत्तर: अब तक, लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को अक्सर अपने जन्मदाता माता-पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार पाने के लिए अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, खासकर जब जोड़े के बीच विवाद होता था। सूत्रों के मुताबिक, यह सिर्फ संपत्ति के अधिकार तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि बच्चे की पूरी कानूनी पहचान सुरक्षित करने का भी प्रस्ताव है. इसमें 3 प्रावधान शामिल हो सकते हैं….

1. माता-पिता की पहचान को मिलेगी कानूनी मान्यता: अब तक, कानूनी जटिलताओं से पैदा हुए बच्चों को अक्सर समाज में नाजायज या गैरकानूनी माना जाता था। हालाँकि, यूसीसी के लागू होने के बाद, पंजीकृत लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध माने जाएंगे – कानून की नजर में उनकी स्थिति विवाहित जोड़ों से पैदा हुए बच्चों के समान होगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें कानूनी तौर पर अपने माता-पिता का नाम और पहचान भी प्राप्त होगी।

2. जन्म से संपत्ति का अधिकार: बच्चों को अपनी मां और पिता दोनों की पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में जन्म से समान अधिकार होगा। इसके लिए उन्हें कुछ भी साबित करने या अदालती कार्यवाही से गुजरने की जरूरत नहीं होगी.

3. ब्रेकअप के बाद जिम्मेदारी: प्रस्ताव में लिव-इन जोड़े के अलग होने पर महिला को भरण-पोषण यानी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रावधान शामिल है। चूँकि अब बच्चे को कानूनी रूप से वैध माना जाएगा, इसलिए तार्किक रूप से यह उम्मीद की जाती है कि उन पर भी हिरासत, शिक्षा और भरण-पोषण के वही नियम लागू होंगे जो विवाहित जोड़ों के बच्चों पर लागू होते हैं। हालांकि, इन प्रावधानों की आधिकारिक तस्वीर विधानसभा में विधेयक का मसौदा पेश होने के बाद ही साफ होगी.

प्रश्न 5: क्या यूसीसी के लागू होने से सप्तपदी (सात वचन) या निकाह जैसी परंपराएं खत्म हो जाएंगी?

उत्तर: यह मामला नहीं है।

• यूसीसी धार्मिक अनुष्ठानों या पूजा के तरीकों पर रोक नहीं लगाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार सात वचन, मुस्लिम परंपरा के अनुसार निकाह या सिख धर्म का आनंद कारज पहले की तरह जारी रहेंगे।
• यूसीसी केवल नागरिक अधिकारों की बराबरी करेगा। इसका मतलब यह है कि विवाह पंजीकरण, कानूनी उम्र, तलाक की न्यायिक प्रक्रिया, गुजारा भत्ता और पैतृक संपत्ति का बंटवारा हर नागरिक के लिए समान होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

शनिवार को सीएम ने विधानसभा में लाए जाने वाले विधेयकों और प्रस्तावों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की.

प्रश्न 6: संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होगा, क्या इसमें बदलाव हो सकता है?

उत्तर: समिति ने राज्य के यूसीसी ड्राफ्ट में दो बदलावों का प्रस्ताव दिया है…

1. पिता के लिए समान अधिकार: मौजूदा व्यवस्था में विरासत के नियम अलग-अलग पर्सनल लॉ के तहत तय किए जाते हैं. प्रस्तावित मसौदे में 'मां' की जगह 'माता-पिता' शब्द का इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि माता की अनुपस्थिति में भी पिता का विरासत पर अधिकार बना रहे।

2. बेटियों को बेटों के समान अधिकार: 2005 से हिंदू बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त है। प्रस्तावित यूसीसी के तहत सभी समुदायों की बेटियों के लिए समान विरासत अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ताकि धर्म के आधार पर अलग-अलग नियम न हों।

प्रश्न 7: किन समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और क्यों?

उत्तर: समिति ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ-साथ खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है।

• मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा आदिवासी आबादी वाला राज्य है, जहां कुल आबादी का लगभग 21% आदिवासी समुदाय का है।
• समिति का तर्क है कि इन समुदायों के पारंपरिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। संविधान अनुसूचित जनजातियों को उनके प्रचलित रीति-रिवाजों और पारंपरिक कानूनों का पालन करने के लिए विशेष सुरक्षा भी प्रदान करता है।

आज भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक में यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी.

प्रश्न 8: क्या यूसीसी किसी धर्म के विरुद्ध है?

उत्तर: नहीं, यूसीसी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है। मध्य प्रदेश में यूसीसी का मसौदा तैयार करने से पहले राज्य स्तरीय समिति ने आम जनता से सुझाव मांगे थे. समिति के मुताबिक, उसे करीब 9.5 लाख सुझाव मिले.

• रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 38% मुस्लिम पुरुषों ने यूसीसी का समर्थन किया, जबकि 15 हजार मुस्लिम महिलाओं में से 10.5 हजार यानी करीब 71% ने इसके पक्ष में सुझाव दिए।
• सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी कहा है कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक वास्तविकता है और इसका धर्म से कोई टकराव नहीं है.
• पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि यूसीसी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य और महत्वाकांक्षा है, जिसे आज साकार करना बहुत जरूरी है. हालाँकि, इसे लागू करते समय देश के सभी समुदायों और वर्गों को साथ लेना जरूरी है।