बिहार में हर साल मानसून के दौरान नेपाल से आने वाली नदियों के पानी और उससे पैदा होने वाली बाढ़ की विभीषण स्थिति से हर कोई वाकिफ है। उत्तर बिहार के लाखों लोग हर साल बाढ़ के तांडव और अपनी उपजाऊ जमीन के कटाव का दर्द झेलते हैं। लेकिन इस बार राज्य के जल संसाधन विभाग ने एक बहुत बड़ा और भरोसा देने वाला बयान जारी किया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। विभाग का साफ तौर पर कहना है कि नेपाल की ओर से आने वाले पानी और भारी उफान से अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस बार बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए पहले से ही चाक-चौबंद और अत्याधुनिक तैयारियां कर ली हैं। पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए जल संसाधन विभाग ने कमजोर तटबंधों को मजबूत करने, आधुनिक तकनीक से निगरानी रखने और संवेदनशील इलाकों में युद्ध स्तर पर सुरक्षात्मक कार्य पूरे कर लिए हैं, जिससे किसी भी आपदा का डटकर मुकाबला किया जा सके।
बिहार की मुख्य नदियां जैसे कोसी, गंडक, बागमती और कमला बलान नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से होकर बहती हैं, और वहां होने वाली भारी बारिश का सीधा असर बिहार के मैदानी इलाकों पर पड़ता है। पारंपरिक रूप से नेपाल में अचानक आने वाले बाढ़ के पानी से राज्य में हाहाकार मच जाता था, क्योंकि समय रहते जलस्तर की सटीक जानकारी मिलना मुश्किल होता था। लेकिन इस बार जल संसाधन विभाग ने नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में मौसम और जलस्तर की सटीक निगरानी के लिए अत्याधुनिक टेलीमेट्री सिस्टम और रियल-टाइम डेटा शेयरिंग नेटवर्क को मजबूत किया है। इसके माध्यम से बिहार के इंजीनियरों को कई घंटे पहले ही पानी के डिस्चार्ज और उसके बहाव की सटीक जानकारी मिल जाती है, जिससे प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आकर निचले इलाकों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त समय पा लेता है।
बिहार में बाढ़ नियंत्रण का सबसे बड़ा आधार राज्य के हजारों किलोमीटर लंबे तटबंध (Embankments) हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस साल मानसून से पहले ही जल संसाधन विभाग ने राज्य के सभी संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और मध्यम संवेदनशील तटबंधों की विशेष जांच कराई और जहां कहीं भी थोड़ी सी भी कमजोरी या कटाव की आशंका थी, वहां जियो-बैग्स (Geo-bags), पाइलिंग और स्टोन पिचिंग के जरिए उन्हें पूरी तरह मजबूत कर दिया है। इसके अलावा, बाढ़ सुरक्षा कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और डिजिटल मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया गया है। विभाग ने बाढ़ के दिनों में इंजीनियरों और तकनीकी अमले की 24 घंटे की शिफ्ट में तैनाती की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति या रिसाव की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके और किसी भी बड़े खतरे को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके।
नेपाल के पानी के खतरे को देखते हुए उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों जैसे सुपौल, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान और मॉक ड्रिल (Mock Drill) आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आपातकाल के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) की टीमों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर तैनात किया गया है। नाविकों और लाइफ जैकेट्स की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है ताकि नदी पार के इलाकों से तुरंत संपर्क साधा जा सके और किसी भी अनहोनी की स्थिति में जनजीवन को सुरक्षित रखा जा सके।
बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा उठाए गए इन ठोस और समयबद्ध कदमों के बाद अब बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के मन से नेपाल के पानी का खौफ धीरे-धीरे कम होने लगा है। सरकार की तरफ से दी गई इस गारंटी का उद्देश्य न केवल लोगों की जान-माल की रक्षा करना है, बल्कि किसानों की फसलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हर साल होने वाले करोड़ों रुपये के नुकसान से बचाना भी है। हालांकि प्रकृति के आगे मनुष्य की सीमाएं होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बेहतर इंजीनियरिंग और प्रशासनिक मुस्तैदी के साथ इस बार बिहार सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी आपदा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर यह पुख्ता व्यवस्था धरातल पर इसी तरह काम करती रही, तो इस बार उत्तर बिहार के लोगों को बाढ़ के प्रकोप से काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।
