SC ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी बरकरार रखा; राज्य मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए जीएसटी कारण बताओ नोटिस को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता जमा के पूर्ण मूल्य पर 28% कर वसूलना संवैधानिक रूप से वैध है। अदालत ने डेल्टा कॉर्प सहित गेमिंग फर्मों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें 28%…