CG : सौर ऊर्जा से रायगढ़ जिले के 300 से अधिक घर जगमगाए
पीएम सूर्य घर का लाभ उठाने 1600 से अधिक लोगों ने किया आवेदन
हर महीने हजारों की हो रही बचत
रायपुर, 09 सितम्बर 2025
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रायगढ़ जिले के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना से लाभान्वित परिवार अब केवल ऊर्जा उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक और ऊर्जा दाता के रूप में भी अपनी नई पहचान बना रहे हैं। जिले में अब तक 300 से अधिक घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं 1670 लोगों ने योजना का लाभ लेने आवेदन किया है, जिनमें से 751 उपभोक्ताओं ने वेंडर का चयन भी कर लिया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, 200 से अधिक हितग्राहियों को सब्सिडी की राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई है।
योजना से लाभान्वित हितग्र्राही बताते हैं कि इससे उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। लोहरसिंह गांव के ईश्वर प्रसाद नायक ने अपने घर की छत पर 3 किलोवॉट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया। अप्रैल माह में उनके प्लांट से 267 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जिससे उन्हें 577 रुपए की छूट मिली और केवल 50 रुपए का बिल चुकाना पड़ा। मई में उनकी संपूर्ण बिजली खपत सौर ऊर्जा से पूरी हुई। इसी प्रकार रायगढ़ शहर के प्रदीप मिश्रा और प्रदीप पटेल सहित अनेक हितग्राहियों ने योजना का लाभ उठाते हुए अपने घरों पर सौर पैनल लगाए। उनका कहना है कि यह योजना केवल आर्थिक बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और मानसिक संतोष का भी अनुभव कराती है।
सरकार सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 1 किलोवॉट क्षमता का प्लांट औसतन 120 यूनिट प्रतिमाह उत्पादन होता है। केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए 30 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रूपए इस प्रकार कुल 45 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती है। 2 किलोवॉट क्षमता का प्लांट लगाने पर औसतन 240 यूनिट प्रतिमाह विद्युत उत्पादन होता है। इस पर कुल 90 हजार रूपए की सब्सिडी में केंद्र द्वारा 60 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रूपए शामिल है। इसी तरह 3 किलोवॉट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने से औसतन 360 यूनिट प्रतिमाह विद्युत उत्पादन होता है। इस प्लांट के लगाने वाले हितग्राही को कुल एक लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी मिलती है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 78 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रूपए दिए जाते हैं। हितग्राही को सौर प्लांट स्थापना के लिए ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे आसानी से सौर प्लांट स्थापित कर सकें।
