March 15, 2025 5:20 am

एमपी Budget 2025: कई सौगातें, जानिए किसे मिलेगा फायदा

एमपी बजट 2025: कई सौगातें, जानिए किसे मिलेगा फायदा

MP Budget: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने आज विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया।

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट की शुरुआत संस्कृत श्लोक के साथ की और इसे “विकसित मध्य प्रदेश” की दिशा में बड़ा कदम बताया।

कुल बजट का आकार 4.20 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। आइए जानते हैं बजट की प्रमुख घोषणाएं:

1. सिंहस्थ के लिए बड़ा प्रावधान

  • सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

2. सामाजिक और आर्थिक योजनाएं

  • सामाजिक-आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2,01,282 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • नारी शक्ति से जुड़ी योजनाओं के लिए 26,797 करोड़ रुपये का बजट।
  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान।

3. कृषि क्षेत्र को राहत

  • कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 58,257 करोड़ रुपये का बजट।
  • किसानों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • गौशालाओं में पशु चारे के लिए प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपये की व्यवस्था।

4. कर्मचारियों को राहत

  • राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने पर विचार।
  • महंगाई भत्ते में एक अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के अनुसार संशोधन।

5. परिवहन और बुनियादी ढांचा

  • मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • वाहन स्क्रैप नीति के तहत नए वाहन खरीदने पर 15% से 25% टैक्स छूट

6. कानून और सुरक्षा

  • गृह विभाग के लिए 12,876 करोड़ रुपये का बजट।
  • जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए विशेष योजना शुरू की जाएगी।

7. धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाएं

  • राम पथ गमन योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • गीता भवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये
  • तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।

8. वन्यजीव और पर्यावरण

  • वन्यजीव-मानव संघर्ष रोकने के लिए 3000 किमी सीमा पर फेंसिंग
  • पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं लागू होंगी।

क्या कहता है पेट्रोल न्यूज़ ➡️

इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाई गई है। बजट में सरकार ने हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

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