टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। यह 21 जून को होने वाली NEET की पुन: परीक्षा से ठीक 48 घंटे पहले आया।
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली टेलीग्राम द्वारा दायर याचिका के बाद गुरुवार को न्यायमूर्ति तेजस कारिया की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की।
केंद्र ने साइबर अपराध और पेपर लीक की चिंताओं का हवाला दिया
अदालत को सौंपे गए एक हलफनामे में, केंद्र ने अपने फैसले का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि टेलीग्राम का व्यापक रूप से साइबर अपराध गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है, जिसमें परीक्षा पेपर लीक, बाल यौन शोषण सामग्री, आतंकवाद से संबंधित प्रचार और वित्तीय धोखाधड़ी शामिल है।
सरकार ने तर्क दिया कि प्लेटफ़ॉर्म की गोपनीयता और गुमनामी सुविधाओं ने इसे आपराधिक गतिविधि के लिए एक पसंदीदा उपकरण बना दिया है।
टेलीग्राम का दावा है कि उसने NEET से संबंधित लिंक हटा दिए हैं
टेलीग्राम का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील ध्रुव मेहता ने अदालत को बताया कि जबकि परीक्षा लीक का मुद्दा व्यापक रूप से जाना जाता था और इसने छात्रों को प्रभावित किया था, एक घटना के लिए पूरे मंच को अवरुद्ध करना उचित नहीं था।
कंपनी ने कहा कि उसने 9 जून को अधिकारियों से विशिष्ट यूआरएल प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर चिह्नित सामग्री को तुरंत हटा दिया था, और अवैध एनईईटी सामग्री से संबंधित 900 से अधिक लिंक को हटाने का दावा किया था।
टेलीग्राम ने यह भी कहा कि वह अपनी नीतियों के उल्लंघन का पता लगाने और उसे हटाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग टूल और मैन्युअल मॉडरेशन के संयोजन का उपयोग करता है।
NEET परीक्षा विवाद और दोबारा परीक्षा
NEET-UG परीक्षा 3 मई, 2026 को देशभर में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 23 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।
प्रश्न पत्र लीक और कुछ उम्मीदवारों के लिए अग्रिम पहुंच के संबंध में कई राज्यों के आरोपों के बाद, जांच के दौरान अनियमितताओं की पहचान के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी।
केंद्र और जांच एजेंसियों की समीक्षा के बाद फैसला लिया गया कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी.
