November 20, 2026 11:29 pm

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US-Iran Conflict 2026: ईरान के साथ जंग लंबी नहीं खिंचने देंगे ट्रंप, जेडी वेंस ने साफ किया रुख

मध्य पूर्व (Middle East) में अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी 2026 से जारी सैन्य टकराव और तनाव को लेकर वाशिंगटन से एक बेहद बड़ा और निर्णायक बयान सामने आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ईरान के खिलाफ चल रहे इस संघर्ष को किसी भी कीमत पर एक ‘अंतहीन युद्ध’ (Forever War) में तब्दील नहीं होने देंगे। फॉक्स न्यूज (Fox News) की एंकर लॉरा इंग्राहम को दिए एक विशेष साक्षात्कार में जेडी वेंस ने दोटूक कहा कि ट्रंप प्रशासन इस सैन्य अभियान को 10 या 15 साल तो दूर, बल्कि दो साल तक भी खींचने के पक्ष में नहीं है और राष्ट्रपति इसे अमेरिकी जनता के लिए बेहतरीन परिणामों के साथ जल्द समाप्त करेंगे। वाशिंगटन, नई दिल्ली, तेहरान और लंदन सहित दुनिया भर के कूटनीतिक और वित्तीय बाजारों में वेंस के इस बयान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और समुद्री व्यापार मार्गों पर भारी दबाव बना हुआ है।

इंटरव्यू के दौरान जेडी वेंस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम (Nuclear Programme) को निशाना बनाने के राष्ट्रपति ट्रंप के शुरुआती फैसले का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन गया था, इसलिए उस पर कार्रवाई करना आवश्यक था। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने नव-रूढ़िवादी (Neoconservatives) और युद्ध को लंबा खींचने की वकालत करने वाले आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि अमेरिका इस संघर्ष में अनिश्चितकाल तक उलझा रहे, लेकिन ट्रंप प्रशासन ऐसा कतई नहीं होने देगा। वेंस ने कहा, “मेरा मानना है कि राष्ट्रपति अंततः जो भी निर्णय लेंगे, वे इसे ‘फॉरएवर वॉर’ नहीं बनने देंगे। हम इसे 10 या 15 साल की प्रतिबद्धता, या सच कहूं तो दो साल की प्रतिबद्धता भी नहीं बनने देने जा रहे हैं।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि ट्रंप और उनके बीच ईरान नीति को लेकर किसी भी प्रकार का मतभेद (‘No Daylight’) नहीं है और दोनों 2028 में अपना कार्यकाल पूरा होने से बहुत पहले इस संकट को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जेडी वेंस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 3 नवंबर 2026 को हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (Midterm Elections) में रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस के दोनों सदनों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर खुलकर स्वीकार किया था कि रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार का सबसे बड़ा कारण ईरान युद्ध और उससे बढ़ी महंगाई है। साक्षात्कार में भी उन्होंने इस राजनीतिक कीमत को स्वीकार करते हुए कहा कि युद्ध के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में आई उछाल से आम अमेरिकी परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ा है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप ने वेंस को ईरान के साथ होने वाली कूटनीतिक वार्ताओं की जिम्मेदारी से हटाकर घरेलू स्तर पर सरकारी लाभ धोखाधड़ी (Benefits Fraud) और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था।

एक तरफ जहां ट्रंप प्रशासन युद्ध को जल्द खत्म करने के संकेत दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व में सैन्य सतर्कता अपने चरम पर बनी हुई है। सोमवार को अमेरिकी नौसेना का तीसरा विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट (USS Theodore Roosevelt) अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के क्षेत्र में पहुंच गया है। इसके साथ ही क्षेत्र में पहले से तैनात यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन सहित अब कुल तीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और एक दर्जन से अधिक विध्वंसक युद्धपोत (Destroyers) मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी सप्ताहांत में बहरीन स्थित अमेरिकी रडार सिस्टम और हेलीकॉप्टर बेस की ओर ड्रोन दागे, जिन्हें अमेरिकी और बहरीन की वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यावसायिक तेल टैंकरों पर हमलों की घटनाओं ने भी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ा दी है।

कूटनीतिक मोर्चे पर कतर (Qatar) की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं, हालांकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने के बदले विदेशों में जब्त अपनी संपत्तियों की रिहाई, प्रतिबंधों में राहत और ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की शर्त रखी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे प्रमुख तेल आयातक देशों के लिए ट्रंप और वेंस का युद्ध को लंबा न खींचने का यह आश्वासन बड़ी राहत की खबर है। होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते दुनिया के करीब 20 प्रतिशत समुद्री तेल का व्यापार होता है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच यह सैन्य टकराव जल्द समाप्त होता है और समुद्री मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आएगी, जिससे भारत में भी थोक और खुदरा महंगाई के दबाव को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

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