अजय बिश्नोई जबलपुर के पाटन से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री हैं।
पाटन विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर क्षतिग्रस्त शाहपुरा पुल के पुनर्निर्माण में देरी और पाटन मार्ग पर बढ़ते यातायात बोझ को लेकर अपनी ही सरकार की आलोचना की है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, बिश्नोई ने कहा कि पुल पांच महीने बाद भी अधूरा है, जिससे भारी वाहनों को पाटन रोड का उपयोग करना पड़ता है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।
आरोप लगाया कि सड़क परियोजना पीडब्ल्यूडी मंत्री की प्राथमिकताओं में नहीं है
हाल ही में एक घातक दुर्घटना का जिक्र करते हुए बिश्नोई ने कहा, “पाटन के माध्यम से भोपाल-जबलपुर यातायात को मोड़ने से सड़क की स्थिति खराब हो गई और एक और व्यक्ति की जान चली गई।”
उन्होंने आगे कहा, “हालांकि जबलपुर-पाटन सड़क को चौड़ा और मजबूत करने का प्रस्ताव पहले ही राज्य के बजट में शामिल किया जा चुका है, लेकिन इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिली है क्योंकि यह लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की प्राथमिकता में नहीं है।”
अजय बिश्नोई ने एक्स पर ट्वीट किया.
बीजेपी विधायक ने सीएम से सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया
अजय बिश्नोई ने आगे कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए पत्र सौंपा है.
उन्होंने सीएम से पाटन-जबलपुर और पाटन-मनकेडी सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देने और यातायात की भीड़ को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
तीन साल में टूटा ₹400 करोड़ का पुल!
जबलपुर और भोपाल को जोड़ने के लिए लगभग ₹400 करोड़ की लागत से बने राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर शाहपुरा के पास रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के केवल तीन वर्षों के भीतर ही बड़ी संरचनात्मक क्षति हुई है।
पुल की एक लेन दिसंबर में ढह गई थी, जबकि दूसरी लेन का एक हिस्सा हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे अधिकारियों को वैकल्पिक मार्गों से यातायात को मोड़ना पड़ा।
कथित लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी
पुल की विफलता के बाद, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने परियोजना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
निगम ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कथित लापरवाही के लिए दोनों अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक और मंडल प्रबंधक की पेंशन रोकने की सिफारिश की।
