इटारसी (नर्मदापुरम)8 मिनट पहले
पिछले तीन वर्षों में पांच नाबालिग लड़कियों के लापता होने के बाद नर्मदापुरम जिले के इटारसी में एक भाजपा नेता द्वारा संचालित बालिका आश्रय गृह जांच के दायरे में आ गया है। पुलिस ने शुक्रवार रात अपहरण और लापता नाबालिगों के लिए पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज कीं, जिससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में महत्वपूर्ण देरी पर सवाल खड़े हो गए।
इस मामले ने आश्रय गृह की कार्यप्रणाली और लापता नाबालिगों के लिए अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं, इस पर भी चिंताएं पैदा कर दी हैं।
केयरटेकर का कहना है कि अलग-अलग समय पर लड़कियां गायब हुईं
केयरटेकर रानी सिंह राजपूत द्वारा पुलिस को सौंपे गए एक आवेदन के अनुसार, पांच लड़कियां पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग मौकों पर आश्रय गृह से गायब हो गईं।
भारतीय कानून के तहत, जब भी कोई नाबालिग लापता होता है, तो पुलिस को तुरंत अपहरण का मामला दर्ज करना होता है और जांच शुरू करनी होती है। हालाँकि, इनमें से कुछ मामलों में, लड़कियों के लापता होने के एक से दो साल बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिससे प्रक्रियात्मक खामियों के बारे में सवाल उठने लगे।
बालिका गृह का संचालन बीजेपी नेता मनीष ठाकुर करते हैं.
भाजपा नेता द्वारा संचालित आश्रय; ऑपरेटर POCSO सहायता व्यक्ति के रूप में भी कार्य करता है
शेल्टर होम का संचालन बीजेपी से जुड़े मनीष ठाकुर करते हैं. उनकी पत्नी स्थानीय नगर परिषद की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
विशेष रूप से, ठाकुर को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक सहायक व्यक्ति के रूप में भी नियुक्त किया गया है, एक भूमिका जिसमें कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही के माध्यम से नाबालिग पीड़ितों की सहायता करना शामिल है।
उनके प्रबंधन के तहत एक संस्थान से नाबालिगों के गायब होने के खुलासे की जांच तेज हो गई है।
एफआईआर में देरी को लेकर संगठन और पुलिस में मतभेद है
संगठन का कहना है कि उसने पहले ही पुलिस को लापता लड़कियों के बारे में सूचित कर दिया था।
हालांकि, इटारसी स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सौरभ पांडे ने कहा कि वह लगभग एक महीने पहले पुलिस स्टेशन में शामिल हुए थे और लापता व्यक्तियों की शिकायत शुक्रवार रात को ही मिली थी, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज की गई थी।
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी पोस्टिंग से पहले कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी या नहीं।
एसपी ने देरी की जांच के आदेश दिए
नर्मदापुरम के पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस. थोटा ने कहा कि लड़कियों के लापता होने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी।
उन्होंने इटारसी के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि एफआईआर में देरी क्यों हुई और क्या चूक पुलिस या आश्रय गृह प्रशासन के स्तर पर हुई।
एसपी ने कहा, “प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी की जांच की जाएगी। इतने गंभीर मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
बाल संरक्षण नियमों के अनुपालन पर उठे सवाल
मामलों के विलंबित पंजीकरण ने बाल संरक्षण प्रोटोकॉल के पालन और आश्रय गृह में सुरक्षा उपायों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। अधिकारी अब लड़कियों के लापता होने और उन परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं जिनके कारण कानूनी कार्रवाई में देरी हुई।
