कवर्धा, 21 अक्टूबर 2026
किसानों को धान बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और उन्हें अपने क्षेत्र मंा ही खरीदी की सुविधा मिले, इसके लिए कबीरधाम जिले में सहकारी समितियों का विस्तार किया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा की पहल से जिले में प्रदेश में सर्वाधिक 48 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही 37 नए धान उपार्जन केंद्र भी खोले गए हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में कुल 525 नई सहकारी समितियां गठित की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक 48 समितियां कबीरधाम जिले में हैं।
नई समितियों और खरीदी केंद्रों से किसानों को धान बेचने के लिए नजदीकी विकल्प मिलेंगे। इससे दूर के केंद्रों तक धान ले जाने में लगने वाले समय और परिवहन खर्च में कमी आएगी। जिले में धान खरीदी व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत धान खरीदी कार्य के सुचारू, व्यवस्थित एवं पारदर्शी संचालन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने धान खरीदी की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने तथा किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
22 अक्टूबर को गांवों की सूची पढ़कर सुनाई जाएगी
धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले के सभी 145 पुराने एवं नवीन सहकारी समितियों तथा धान उपार्जन केंद्रों में ग्रामों के संलग्नीकरण से संबंधित गैपिंग आदेश का वाचन 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को किया जाएगा। इस दौरान संबंधित ग्रामों के सरपंच, पंचगण, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं किसानों की उपस्थिति में सूची का वाचन किया जाएगा। वाचन प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समितियों एवं उपार्जन केंद्रों में ग्रामों का संलग्नीकरण किसानों की सुविधा के अनुरूप एवं सर्वमान्य हो। आवश्यकतानुसार संशोधन के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।
इस कार्य के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव, परिक्षेत्र कवर्धा को नोडल विभाग नामित किया गया है। संबंधित ग्रामों के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नोडल अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव सहायक नोडल अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जिले में नवीन समितियों के गठन एवं नए धान उपार्जन केंद्रों की स्थापना से किसानों को स्थानीय स्तर पर धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रशासन द्वारा धान खरीदी व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।
