दूरसंचार नियामक ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2026 का एक मसौदा पेश किया है। प्रस्ताव के पीछे मुख्य विचार सरल है: “यदि उपभोक्ताओं को डेटा की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें इसके लिए भुगतान क्यों करना चाहिए?”
ट्राई ने नए नियमों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से फीडबैक मांगा है।
क्या है नया प्रस्ताव?
वर्तमान में, टेलीकॉम कंपनियां केवल सीमित वैधता अवधि के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस-केवल योजनाएं पेश करती हैं। परिणामस्वरूप, कई उपयोगकर्ता अधिक महंगे प्लान खरीदने के लिए मजबूर होते हैं जिनमें डेटा भी शामिल होता है, भले ही उन्हें इंटरनेट सेवाओं की आवश्यकता न हो।
प्रस्तावित नियमों के तहत, 7, 28, 56 या 84 दिनों की वैधता अवधि के साथ डेटा प्लान पेश करने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों को समान वैधता के साथ वॉयस और एसएमएस-केवल प्लान भी पेश करना होगा।
कितने सस्ते हो सकते हैं रिचार्ज प्लान?
कई मोबाइल योजनाओं की लागत में डेटा सेवाओं का योगदान लगभग 50-70% है। यदि नए नियम लागू होते हैं, तो वॉयस-ओनली योजनाएं काफी सस्ती हो सकती हैं, संभावित रूप से मौजूदा बंडल योजनाओं की लागत आधे से भी कम हो सकती है।
उदाहरण के लिए, वर्तमान में ₹300 की कीमत वाला प्लान बिना डेटा के लगभग ₹100-150 में उपलब्ध हो सकता है।
किसे फायदा होगा?
इस प्रस्ताव से लाभ की उम्मीद है:
- फ़ीचर फ़ोन उपयोगकर्ता और वरिष्ठ नागरिक जो मोबाइल डेटा का उपयोग नहीं करते हैं।
- जो ग्राहक केवल कॉलिंग के लिए दूसरा सिम कार्ड रखते हैं।
- वे उपयोगकर्ता जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के बजाय बुनियादी वॉयस और एसएमएस सेवाएं पसंद करते हैं।
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वर्तमान स्थिति क्या है?
- केवल वॉयस और एसएमएस पैक केवल चयनित वैधता अवधि के लिए उपलब्ध हैं।
- लंबी वैधता के लिए ग्राहकों को अक्सर महंगे डेटा-समावेशी प्लान खरीदने पड़ते हैं।
- जिन उपयोगकर्ताओं को केवल कॉलिंग सेवाओं की आवश्यकता है उनके लिए विकल्प सीमित हैं।
क्या बदलेगा?
- वॉयस और एसएमएस-केवल योजनाएं 7, 28, 56 और 84 दिनों सहित कई वैधता अवधि में उपलब्ध होंगी।
- योजनाओं से डेटा हटाने से रिचार्ज लागत लगभग 50-70% तक कम हो सकती है।
- उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक जरूरतों के आधार पर योजनाएं चुनने की अधिक स्वतंत्रता होगी।
अंतिम कीमत टेलीकॉम कंपनियां तय करेंगी। मसौदा ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है और नियमों को अंतिम रूप देने के बाद कंपनियों को उन्हें लागू करने के लिए समय दिया जाएगा। इस कदम से दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने और उपयोगकर्ताओं को अधिक किफायती विकल्प उपलब्ध होने की भी उम्मीद है।
ट्राई का दूसरा बड़ा फैसला
ट्राई ने स्पष्ट किया है कि ट्रूकॉलर जैसे कॉल प्रबंधन ऐप को 1600 और 140 श्रृंखला से कॉल को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1600 श्रृंखला: बैंकों, वित्तीय संस्थानों (जैसे आरबीआई और सेबी) और सरकार से संबंधित सेवाओं के लिए आरक्षित, नागरिकों को महत्वपूर्ण लेनदेन-संबंधित कॉलों की पहचान करने में मदद करती है।
140 श्रृंखला: कंपनियों से प्रचार कॉल के लिए उपयोग किया जाता है।
उपभोक्ता अब भी डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) सेवा के माध्यम से ऐसी कॉल को स्वयं ब्लॉक कर सकते हैं।
