केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में घोषणा की कि पीएम-किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से किस्त जारी करेंगे। चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के 81.67 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,634 करोड़ रुपये से अधिक सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले जारी की जा रही सहायता से किसानों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। मीनाक्षी नटराजन के सत्याग्रह पर एक सवाल के जवाब में, चौहान ने टिप्पणी की, “अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया पहले ही फसल चुग चुकी है।”
चौहान ने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत देशभर के किसानों के बैंक खातों में 22 किश्तों के जरिए करीब 4.28 लाख करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं. 23वीं किस्त के तहत देशभर के करीब 9 करोड़ किसानों को 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए जाएंगे.
शिवराज सिंह चौहान का ऐलान- 20 जून को जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त.
देशभर में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 23वीं किस्त जारी होने के अवसर पर देशभर में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम 731 कृषि विज्ञान केंद्रों, 113 आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों में विभिन्न स्थानों से अनुमानित 4 करोड़ किसानों के भाग लेने और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने की उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल के किसानों को भी फायदा होगा
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसानों को पहले पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का पूरा लाभ नहीं मिला था, लेकिन अब राज्य के 44.42 लाख किसानों को भी कार्यक्रम के तहत सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पश्चिम बंगाल में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
एमएसपी पर दालों की खरीद पर फैसला जल्द
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात को पीएम-आशा योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग, उड़द और मसूर की खरीद करने की अनुमति दी है।
मध्य प्रदेश के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ चर्चा जारी है और शुक्रवार को होने वाली बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा.
मामा ने मुस्कुराकर रिपोर्टर के सवाल को खारिज कर दिया.
अल नीनो और मॉनसून पर केंद्र का फोकस
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात को पीएम-आशा योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग, उड़द और मसूर की खरीद करने की अनुमति दी है।
मध्य प्रदेश के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ चर्चा जारी है और शुक्रवार को होने वाली बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा.
कम वर्षा की स्थिति के लिए भी तैयारी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि लंबे समय तक सूखा रहता है या बारिश सामान्य से कम रहती है, तो किसानों को वैकल्पिक फसल विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए संयुक्त रूप से जिला-स्तरीय रणनीति तैयार कर रही हैं।
पराली प्रबंधन पर राज्यों को सलाह
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्यों को भी पराली प्रबंधन के लिए पहले से जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है.
उन्होंने कहा कि पर्यावरण और कृषि दोनों को नुकसान को कम करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष रूप से धान उत्पादक राज्यों के साथ समन्वय किया जा रहा है।
