तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जो इस महीने ईंधन की कीमतों में चौथी बढ़ोतरी है। पेट्रोल की कीमतें 2.61 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई हैं, जबकि डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है।
नवीनतम संशोधन के बाद, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब ₹102.12 प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर है।
इस महीने 4 बार बढ़े ईंधन के दाम
मई में ईंधन की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी देखी गई है:
23 मई: पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा
19 मई: पेट्रोल और डीजल में 90 पैसे की बढ़ोतरी
15 मई: कीमतें ₹3 प्रति लीटर बढ़ीं
नवीनतम बढ़ोतरी: पेट्रोल ₹2.61, डीज़ल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा
आम लोगों पर असर
ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से कई क्षेत्रों पर असर पड़ने की आशंका है और दैनिक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
परिवहन और माल की कीमतें बढ़ने की संभावना है
ट्रक और टेंपो संचालक माल भाड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन सामग्री महंगी हो जाएगी।
खेती की लागत बढ़ सकती है
किसानों को ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने पर अधिक खर्च का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अंततः अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
सार्वजनिक परिवहन महंगा हो सकता है
डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण बस किराया, ऑटो-रिक्शा शुल्क और स्कूल परिवहन शुल्क भी बढ़ सकता है।
ईंधन की कीमतें क्यों बढ़ी हैं?
तेल कंपनियों के मुताबिक, ताजा बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि है।
ईरान-अमेरिका संघर्ष से पहले कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं। वे अब 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गए हैं, जिससे तेल विपणन कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है।
अधिकारियों ने कहा कि बढ़ती आयात लागत के कारण राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
भारत में ईंधन की कीमतें कैसे तय होती हैं?
भारत में ईंधन की कीमतें डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के तहत प्रतिदिन संशोधित की जाती हैं। अंतिम खुदरा मूल्य में कई घटक शामिल हैं:
कच्चे तेल की कीमत: भारत अपना लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है।
रिफाइनिंग शुल्क: रिफाइनरियों में कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में संसाधित किया जाता है।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क: केंद्र उत्पाद शुल्क और सड़क उपकर लगाता है।
डीलर कमीशन: पेट्रोल पंप डीलरों को एक निश्चित कमीशन मिलता है।
राज्य वैट: राज्य सरकारें वैट लगाती हैं, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
यही कारण है कि हर शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं।
मार्च 2024 से कीमतें स्थिर थीं
लोकसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा दरों में ₹2 प्रति लीटर की कटौती के बाद मार्च 2024 से ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई थीं।
यद्यपि वैश्विक कच्चे तेल के औसत के आधार पर ईंधन की कीमतें तकनीकी रूप से हर दिन संशोधित की जाती हैं, लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण महीनों तक दरें स्थिर रखी गईं।
तेल कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को हर महीने लगभग ₹30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था।
सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई थी
ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, केंद्र ने पहले पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी।
कटौती के बाद:
पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 21.90 रुपये से घटकर 11.90 रुपये प्रति लीटर हो गया
डीजल पर उत्पाद शुल्क ₹17.80 से घटाकर ₹7.80 प्रति लीटर कर दिया गया
पीएम मोदी ने ईंधन के सावधानीपूर्वक इस्तेमाल का आह्वान किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की थी।
