
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक मंच पर भारत ने एक बार फिर अपनी पारंपरिक व सैद्धांतिक विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए फलस्तीन के समर्थन में बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए (UNGA) में फलस्तीन के समर्थन में पेश किए गए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया है। बुधवार को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित इस मतदान प्रक्रिया के दौरान फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, फलस्तीनी शरणार्थियों की मानवीय सहायता और कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों से संबंधित प्रस्तावों पर वैश्विक समुदाय ने अपनी राय दर्ज कराई, जहां इजरायल और अमेरिका सहित कुछ देशों ने इन प्रस्तावों का विरोध किया। नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों, विद्यार्थियों और आम पाठकों के बीच भारत के इस कूटनीतिक रुख और दो-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में किन-किन प्रस्तावों पर मतदान हुआ, किस प्रस्ताव को कितने देशों का समर्थन मिला और भारत में फलस्तीन के राजदूत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान के दौरान भारत ने फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार (Right to Self-Determination) से जुड़े प्रमुख प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट डाला। यह प्रस्ताव भारी बहुमत के साथ 162 मतों के पक्ष और केवल आठ मतों के विरोध से पारित हो गया। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के अधिकार की पुनः पुष्टि की गई है। भारत का यह मतदान इस बात को रेखांकित करता है कि वैश्विक स्तर पर बदलते समीकरणों के बावजूद भारत फलस्तीनी जनता के वैध अधिकारों और संप्रभुता के मुद्दे पर अपने ऐतिहासिक रुख पर दृढ़ता से कायम है।
आत्मनिर्णय के प्रस्ताव के साथ-साथ भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण और मानवीय सहायता से जुड़े प्रस्तावों का भी पुरजोर समर्थन किया। भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यानी यूएनआरडब्ल्यूए (UNRWA) के संचालन को निरंतर जारी रखने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव 143 मतों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि अमेरिका और इजरायल समेत कुल नौ देशों ने इसके विरोध में मतदान किया। इसके अतिरिक्त, भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों की संपत्तियों और उनसे होने वाली आय पर उनके अधिकारों की पुष्टि करने वाले एक अन्य अहम प्रस्ताव का भी समर्थन किया, जिसे महासभा में 155 देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियों को अवैध बताते हुए उनकी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया। इस प्रस्ताव को महासभा के 143 सदस्य देशों का समर्थन हासिल हुआ। इस कूटनीतिक घटनाक्रम के बीच, भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने भारत के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और फलस्तीन के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उन्होंने फलस्तीन के प्रति भारत के निरंतर समर्थन और शांतिपूर्ण ‘दो-राष्ट्र समाधान’ की दिशा में भारत की अटूट प्रतिबद्धता की खुले दिल से सराहना की।









