मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के नौ अधिकारियों को आईपीएस में शामिल करने पर विचार करने के लिए गुरुवार को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद यह बैठक निर्धारित की गई थी। मुख्य सचिव, डीजीपी और यूपीएससी के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
गृह विभाग की आईपीएस पदोन्नति प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग से आगे बढ़ रही है, जिसने अभी तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की डीपीसी के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा है। इस साल की डीपीसी में 1997 और 1998 बैच के अधिकारियों पर विचार किया जाएगा।
कुल 27 अधिकारी विचाराधीन हैं, जिनमें 1997 बैच के सीताराम ससात्या और अमृत मीना तथा 1998 बैच के निमिषा पांडे, राजेश मिश्रा, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा सोनी, सुमन गुर्जर, संदीप मिश्रा, सब्यसाची सर्राफ, समर वर्मा और सत्येन्द्र सिंह तोमर शामिल हैं।
उनका प्रमोशन अटक सकता है
इनमें अमृत मीना के जाति प्रमाण पत्र और राजेश मिश्रा की विभागीय जांच के कारण डीपीसी रुक सकती है और उनके लिफाफे सील हो सकते हैं। अंतिम दौर में सीताराम ससात्या के नाम को लेकर हुई शिकायत के कारण यह भी कयास लगाया जा रहा है कि उनका नाम डीपीसी से हटाया जा सकता है।
