मप्र में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों के विकास में अब स्थानीय सांसदों और विधायकों की भूमिका बढ़ने जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जन प्रतिनिधियों की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के विकास और नवीनीकरण के प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
इसका उद्देश्य सिंहस्थ-2028 से पहले प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ना है। बंदोबस्ती विभाग इस पर फैसला ले चुका है. इसमें अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि क्षेत्रीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए।
हालाँकि, इसमें एक बिंदु यह भी शामिल है कि जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में ऐसे मंदिरों की अनुशंसा कर सकेंगे जहां धार्मिक महत्व अधिक है या जहां बुनियादी सुविधाओं, संरक्षण या नवीकरण की आवश्यकता है।
विभाग इन प्रस्तावों का परीक्षण कर इन्हें विकास योजनाओं में शामिल करेगा। साथ ही, नर्मदा परिक्रमा के दायरे में आने वाले नर्मदा क्षेत्र के 16 जिलों के धार्मिक स्थलों की सूची तैयार की जाएगी और उन पर काम भी शुरू होगा। गौरतलब है कि सरकार जल्द ही नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर अंतरराज्यीय तीर्थ बस सेवा भी शुरू करने जा रही है.
कैबिनेट में पेश किया जाएगा धर्मस्व विभाग मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए मसौदा तैयार कर रहा है. अब तक विभाग की सूची में शामिल मंदिरों का ही जीर्णोद्धार होता था, लेकिन नये ड्राफ्ट में बड़े और निजी मंदिरों को भी शामिल किया जा रहा है. ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में ले जाया जाएगा. इसके बाद इसे लागू कर दिया जायेगा. इसे इस साल दिवाली से लागू किया जा सकता है.
बैठक हुई, नियमों में संशोधन किया जा रहा है
सभी मंदिरों का नए सिरे से जीर्णोद्धार हो सके, इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसको लेकर एक बैठक भी हो चुकी है. इसमें सांसदों और विधायकों को शामिल किया गया है ताकि सभी मंदिर इस दायरे में आ सकें -धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
