भारतीय राजनीति के गलियारों में इन दिनों बयानों की भाषा लगातार गिरती जा रही है और इसी कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख और बिहार के चर्चित नेता मुकेश सहनी का एक बेहद विवादित तथा सनसनीखेज बयान सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर दिए गए उनके इस भड़काऊ बयान ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। मुकेश सहनी ने सार्वजनिक मंच से यह तक कह डाला कि यदि कानून में ‘एक खून माफ’ का प्रावधान होता, तो वे मुख्य चुनाव आयुक्त को गोली मार देते। इस तरह की अमर्यादित और हिंसात्मक भाषा का प्रयोग करने के बाद से चारों तरफ उनकी निंदा हो रही है और चुनाव आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है।
क्या था पूरा मामला और क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त पर भड़के मुकेश सहनी?
यह पूरा विवाद उस समय उपजा जब राजनीतिक रैलियों, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण या चुनाव आयोग द्वारा लिए गए कुछ कड़े प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ विपक्षी दलों में नाराजगी चल रही थी। मुकेश सहनी अपनी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां चुनावी माहौल और जनता के जोश के बीच उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने संवैधानिक संस्था के मुखिया के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नेता द्वारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर इस तरह की खुली धमकी देना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ माना जा रहा है। इस बयान के सामने आने के बाद से ही मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है कि क्या राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आएंगे।
संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग की गरिमा पर सीधा प्रहार
भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन देश के लोकतंत्र की वह धुरी है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की हिंसात्मक टिप्पणी करना न केवल एक व्यक्ति पर हमला है, बल्कि यह देश की पूरी संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपराओं पर सीधा प्रहार है। जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब नेता अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने लगते हैं, तो इससे देश में अराजकता और नफरत का माहौल पैदा होता है। इस बयान ने एक बार फिर से इस बात पर बहस छेड़ दी है कि राजनीतिक बहसों में शालीनता की सीमाएं क्यों लगातार टूटती जा रही हैं।
राजनीतिक दलों और विरोधियों की तीखी प्रतिक्रिया, गिरफ्तारी की उठ रही मांग
मुकेश सहनी के इस विवादित बयान के सामने आते ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अन्य दलों के नेताओं ने उन पर कड़ा हमला बोल दिया है। विरोधियों का कहना है कि यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकारी को खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी है, जिसके लिए पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख इस तरह के नेता कानून को अपने हाथ में लेने की बात करने लगे हैं। चुनाव आयोग की सुरक्षा और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और वकीलों द्वारा भी मुकेश सहनी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की मांग की जा रही है।
नेताओं के बिगड़ते बोल और भारतीय राजनीति में गिरते स्तर पर गंभीर चिंता
यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी राजनेता ने अपनी जुबान पर काबू न रखते हुए इस तरह की हिंसात्मक या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया हो, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ‘गोली मारने’ जैसी बात कहना अपने आप में बेहद गंभीर और चिंताजनक है। देश के आम नागरिक और मतदाता हमेशा यह उम्मीद करते हैं कि राजनेता जनता के सामने एक मिसाल पेश करेंगे, लेकिन इसके विपरीत इस तरह के बयान राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के अधिकारी इस मामले में क्या कानूनी कदम उठाते हैं और क्या मुकेश सहनी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ती है या फिर उन्हें कानून के लंबे हाथों का सामना करना पड़ता है।
