भारतीय राजनीतिक गलियारों में इस समय चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुँच चुकी है, क्योंकि देश के पांच अहम राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने इन राज्यों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी प्रशासनिक तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों की उच्च स्तरीय टीम जल्द ही इन सभी चुनावी राज्यों का व्यापक दौरा करने वाली है, जिसके तहत ज़मीनी प्रशासनिक तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्थाओं और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है और राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बैठकों का दौर तेज हो गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि आने वाले कुछ महीने देश की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
भारतीय निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, अगले साल की शुरुआत में जिन पांच प्रमुख राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें उत्तर प्रदेश (UP), पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और पूर्वोत्तर का संवेदनशील राज्य मणिपुर शामिल हैं। इन सभी राज्यों में चुनावी हवा तेजी से बहने लगी है और राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनावी जानकारों और विश्लेषकों का मानना है कि फरवरी-मार्च के दौरान इन राज्यों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर जनगणना से जुड़ी गतिविधियों और मतदाता सूचियों (Voter List Revision) के पुनरीक्षण का काम भी युद्धस्तर पर शुरू करवा दिया है। हर राज्य का अपना अलग राजनीतिक मिजाज और भौगोलिक समीकरण है, जिसके चलते चुनाव आयोग की यह समीक्षा यात्रा इन राज्यों के संवेदनशील बूथों और सुरक्षा आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग का यह आगामी दौरा इस बात की रूपरेखा तय करेगा कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के क्या इंतज़ाम रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMS) की सुरक्षा व आवाजाही को कैसे पुख्ता किया जाएगा। सीईसी (CEC) अपने इस दौरे के दौरान संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों (DGP), जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ मैराथन उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को सख्ती से लागू करने, धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य के प्रशासनिक तंत्र को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या गड़बड़ी न हो, विशेष तौर पर संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती समय पर पूरी कर ली जाए।
चुनाव आयोग की तैयारियों के साथ ही इन पांचों राज्यों में राजनीतिक दलों की राजनीतिक गतिविधियाँ भी अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और उत्तराखंड तक, तमाम छोटी-बड़ी पार्टियाँ जनता को साधने के लिए रैलियों, जनसभाओं और विजय यात्राओं की योजना बना रही हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है जहाँ उम्मीदवारों के चयन, संभावित गठबंधनों और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर चर्चा की जा रही है। सत्ताधारी दल अपनी विकास योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों के दम पर दोबारा वापसी का दावा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल बेरोजगारी, महँगाई और स्थानीय कुप्रबंधन जैसे मुद्दों को हथियार बनाकर मतदाताओं के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बहुकोणीय राजनीतिक मुकाबले ने इन राज्यों के चुनावी माहौल को बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण बना दिया है, जहाँ हर एक राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है।
भारतीय निर्वाचन आयोग का इस बार का पूरा जोर इस बात पर है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए विशेष मतदाता जागरूकता अभियानों (SVEEP) के जरिए युवाओं और नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से ही वोट डालने (Postal Ballot) की सुविधा को और अधिक सुगम बनाने के निर्देश भी जिला प्रशासन को दिए गए हैं। डिजिटल युग और सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज और भड़काऊ बयानों पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। जैसे-जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा नजदीक आ रहा है, प्रशासनिक मशीनरी और राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, और आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश के ये पाँच अहम राज्य किस राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं।
