- सतना
मेरी बेटी 15 साल की हो गयी है. पहले हम सोचते थे कि जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जायेगी तो हम उसकी शादी कर देंगे. अब हमने शादी का सपना देखना छोड़ दिया है.’ हम बस यही चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहें.’
सतना में मजदूरी करने वाले पिता आंखों में आंसू भरकर बताते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद, वह कहते हैं कि थैलेसीमिया का दर्द पहले से ही उनके जीवन का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने अस्पताल पर अपना भरोसा रखा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इलाज के दौरान ही उनकी बेटी को एक और जीवन भर का रोग हो जाएगा।
एक और पिता की भी ऐसी ही पीड़ा है। उनका 10 साल का बेटा हर महीने खून चढ़ाने के लिए जिला अस्पताल आता था। उनका कहना है कि वे उसकी जान बचाने के लिए उसे वहां ले गए, लेकिन इलाज के दौरान सब कुछ बदल गया। परिवार अब हर महीने कई बार अस्पताल का दौरा करता है। “हमें विश्वास था कि रक्त आधान से बच्चे को ठीक होने में मदद मिलेगी,” वह कहते हैं। “हमारी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर थी। अब हम पर अस्पताल के दौरे, दवाइयों और लगातार मानसिक तनाव का बोझ है।”
बच्चे की मां जिला प्रशासन की पहल के तहत एक आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करती है। वह कहती हैं कि काम के दौरान भी उनका ख्याल घर पर अपने बेटे के साथ रहता है, जिससे वह लगातार चिंता में रहती हैं।
ये सिर्फ दो परिवारों की कहानी नहीं है. सतना जिले में, चार परिवार पिछले छह महीनों से इसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं। उनके बच्चे, जो पहले से ही थैलेसीमिया से जूझ रहे थे, इलाज के दौरान कथित तौर पर एचआईवी से संक्रमित हो गए थे। जबकि चिकित्सा देखभाल जारी है, परिवारों का कहना है कि अब उनकी सबसे बड़ी चिंता न केवल बीमारी है बल्कि उनके बच्चों का अनिश्चित भविष्य भी है।
सतना जिला अस्पताल में चार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ाया गया।
‘जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो तो मिलेगी राहत’
ये चारों परिवार अस्पताल में मिले. धीरे-धीरे वे अपना दर्द साझा करने लगे। अब जब एक परिवार का मनोबल टूटता है तो दूसरा उसे सहारा देता है। वे एक-दूसरे के साथ दवाओं के बारे में जानकारी साझा करते हैं, एक साथ अस्पताल जाते हैं और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। सभी कहते हैं कि सरकार मदद कर रही है, लेकिन जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, उनके मन को शांति नहीं मिलेगी.
दरअसल, सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में कथित लापरवाही के चलते थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया. यह मामला 16 दिसंबर 2025 को सामने आया था. सभी बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच है. उन्हें नियमित रक्त-आधान की आवश्यकता होती थी।
मामले की शुरुआत सितंबर 2025 में हुई, जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे की रीवा में जांच के दौरान एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांच में पता चला कि उसे पहले सतना जिला अस्पताल में खून दिया गया था।
इसके बाद जिले के 53 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। 37 बच्चों की जांच में पांच एचआईवी पॉजिटिव पाये गये. इनमें एक बच्चा ऐसा भी था जिसके माता-पिता पहले ही संक्रमित थे। इसके बाद 196 रक्तदाताओं की सूची तैयार की गई। हालांकि, छह महीने बाद भी जांच एजेंसियां यह पता नहीं लगा पाई हैं कि किस डोनर का खून संक्रमित था।
56 डोनर अभी भी जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बने हुए हैं
मामले की जांच मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की सहायक संचालक मोनल सिंह ने की. पता चला कि 196 में से 49 दानदाताओं का परीक्षण पहले ही किया जा चुका था। बाकी 147 में से 34 की रिपोर्ट निगेटिव आई। 15 लोगों ने रक्तदान करने से इनकार कर दिया और 41 ने अपने फोन नंबर बंद कर दिए। इन 56 लोगों तक टीम अब तक नहीं पहुंच पाई है.
आशंका है कि इनमें कोई संक्रमित रक्तदाता छिपा हो सकता है। राज्य स्तरीय जांच के बाद तत्कालीन ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेन्द्र पटेल और ब्लड बैंक संचालित करने वाली कंपनी सूर्या को लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना गया। दिसंबर 2025 में डॉ. देवेन्द्र पटेल, लैब टेक्नीशियन रामभाई त्रिपाठी और नंदलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया था.
वर्तमान सीएमएचओ और तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. मनोज शुक्ला के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. रिकार्ड रखने, जांच किट वितरण और एचआईवी स्क्रीनिंग में गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल परिसर में संदिग्ध लोगों की आवाजाही और पैसे के बदले रक्तदान की सुविधा दिए जाने की शिकायतों का भी जिक्र किया गया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है.
दिसंबर 2025 में तीन ब्लड बैंक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।
18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये की मासिक सहायता
एचआईवी कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता ने बताया कि एआरटी सेंटर के माध्यम से सभी संक्रमित बच्चों का नियमित इलाज किया जा रहा है। परिजनों की नियमित काउंसिलिंग भी की जा रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गयी है. एक बच्चे की मां कामकाजी है जबकि दूसरे परिवार के एक सदस्य के लिए प्रक्रिया जारी है।
