सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के रोजगार अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार से पूछा कि जब सरकारी भर्ती विज्ञापनों में रिक्तियों को केवल पुरुष और महिला श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा तो ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि केवल एप्लिकेशन पोर्टल में तीसरे लिंग का विकल्प जोड़ना इस समस्या का समाधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एप्लीकेशन पोर्टल पर तीसरे लिंग का विकल्प जोड़ा गया है और याचिकाकर्ता ने आवेदन किया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने का फैसला विधायी स्तर पर किया जा सकता है, न्यायिक आदेश से नहीं.
कोर्ट ने कहा- वे भी इंसान हैं, सहानुभूति से देखें
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अब भी शिक्षक भर्ती समेत कई सरकारी विज्ञापनों में पदों को 'पीजीटी बायोलॉजी (महिला)' और 'पीजीटी केमिस्ट्री (पुरुष)' जैसी श्रेणियों में बांटा जाता है. इस पर पीठ ने कहा, ''वे भी इंसान हैं, उन्हें सहानुभूति से देखें.''
कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदन करने के बाद भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को यह कहकर बाहर किया जा सकता है कि वे निर्दिष्ट श्रेणी में फिट नहीं बैठते हैं। इसी मुद्दे पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है. इनपुट अगली सुनवाई की तारीख के बारे में जानकारी नहीं देता है.
