सुप्रीम कोर्ट ने नियमित रूप से जमानत याचिकाओं का विरोध करने और आपराधिक मुकदमों को समय पर पूरा करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की है।
अदालत ने कहा कि राज्य लगातार जमानत देने का विरोध करता है लेकिन सुनवाई में तेजी लाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाता है, अदालत ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति जारी रही तो वह सरकार को सार्वजनिक रूप से “बेनकाब” कर देगी।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार एक विदेशी नागरिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
आरोपी ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले चार साल से हिरासत में है. उस अवधि के दौरान, उनके मामले को ट्रायल कोर्ट के समक्ष 86 बार सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उन्हें केवल 33 मौकों पर अदालत के सामने पेश किया गया था, जबकि निर्धारित सुनवाई में से 53 बार उन्हें पेश नहीं किया गया था।
चार साल में सिर्फ दो गवाहों की गवाही हुई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में पेश न करना महाराष्ट्र सरकार की गंभीर चूक है. कोर्ट ने कहा कि चार साल में 34 में से सिर्फ दो गवाह ही गवाही दे पाए हैं. यह स्थिति परेशान करने वाली है.
महाराष्ट्र ने कहा- आरोपियों को अब हर तारीख पर पेश किया जा रहा है
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि राज्य अब हर सुनवाई की तारीख पर सभी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में पेश कर रहा है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए. अदालत ने ट्रायल कोर्ट को हर हफ्ते कम से कम चार गवाहों की गवाही दर्ज करने और इस आदेश को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।
पीठ ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में ऐसे मामले अदालत के सामने आएंगे तो इसी तरह के सख्त आदेश पारित किये जायेंगे.
