भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पूर्वी बाईपास परियोजना और इंदौर-मनमाड रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हजारों किसानों ने सोमवार को गंजी कंपाउंड में इंदौर कलेक्टरेट के बाहर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान एक दिव्यांग किसान अपना विरोध जताने के लिए अर्धनग्न अवस्था में गर्म सड़क पर लोट गया. भीषण गर्मी का असर दो किसानों पर भी पड़ा, जो बीमार पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
लंबे विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार होकर पहुंचे किसान
प्रदर्शन में खंडवा रोड और आसपास के गांवों के किसान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों परियोजनाएं रद्द नहीं हो जातीं, तब तक वे विरोध जारी रखेंगे।
कई परिवार अपने साथ आटा, खाद्य आपूर्ति और अन्य आवश्यक सामान लेकर आए, जो कि यदि आवश्यक हो तो कई दिनों तक विरोध जारी रखने की उनकी तैयारी का संकेत देता है। धरना स्थल पर महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे.
सिमरोल, तिल्लोर खुर्द, फरसपुर, खुडेल और आसपास के गांवों के किसान प्रदर्शन के केंद्र में रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे भोजन पकाएंगे और वहीं रुकेंगे।
देखें किसानों के विरोध की तस्वीरें
प्रदर्शन के दौरान किसान की तबीयत बिगड़ गई.
एक अर्धनग्न किसान सड़क पर लोट रहा है.
किसान को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया।
सुबह से ही विरोध प्रदर्शन जारी है
प्रस्तावित ईस्टर्न रिंग रोड परियोजना के खिलाफ किसान सुबह से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कलक्ट्रेट के पास सड़क के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया।
किसानों के मुताबिक वे पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया. नतीजतन, उन्होंने अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
बेहोश होकर गिरे किसान की मदद करते पुलिसकर्मी।
विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं.
अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने में विफल रहे
प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने वहां से हटने से इनकार कर दिया.
उन्होंने तर्क दिया कि पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी इसी तरह का आश्वासन दिया गया था और बाद में भुला दिया गया था। इस बार, उन्होंने कहा, वे तब तक साइट पर रहेंगे जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता।
हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
पिछले महीने, उच्च न्यायालय ने भारतीय किसान यूनियन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को परियोजना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।
अदालत ने भूमि अधिग्रहण विवाद से संबंधित चल रही कार्यवाही के तहत एनएचएआई और प्रशासन को भी नोटिस जारी किया।
