एमपी शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रशासनिक और स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के बाद विभाग ने अपनी अलग स्थानांतरण नीति लागू की है जिसके तहत आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

विभागीय आदेश के अनुसार, प्रशासनिक तबादलों के लिए प्रस्तावों का पंजीकरण 8 जून से शुरू होगा। अंतर-जिला तबादलों के लिए आवेदन 8 जून से 15 जून के बीच जमा किए जा सकते हैं। जिला कैडर के साथ-साथ संभाग और राज्य कैडर तबादलों के लिए 8 जून से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

पहले प्रशासनिक, फिर स्वैच्छिक तबादले

स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति में साफ कहा गया है कि तबादले पहले प्रशासनिक आधार पर किए जाएंगे। इसके बाद उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर स्वैच्छिक तबादले किये जायेंगे। आगामी वर्षों के लिए कोई पृथक स्थानांतरण नीति जारी नहीं की जायेगी।

किसी संभाग के अंतर्गत, उसी संभाग के अंतर्गत पदोन्नति पदों पर स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन अन्य संभाग संवर्ग के शिक्षकों को अन्यत्र संभागीय शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति पदों पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

कैसे होंगे सरप्लस शिक्षकों के तबादले

नई नीति के तहत स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और कमी की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर रखी जाएगी। जिन स्कूलों में अधिक शिक्षक हैं, उनके अधिशेष कर्मचारियों को शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में तैनात किया जाएगा।

इसी प्रकार अन्य कार्यालयों एवं संस्थानों में स्वीकृत पद से अधिक पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्यत्र रिक्त पदों पर स्थानांतरित किया जायेगा।

शैक्षणिक सत्र के दौरान भी स्थानांतरण की अनुमति

विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्र हित में शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी समय सरप्लस शिक्षकों का तबादला किया जा सकता है. इस उद्देश्य के लिए एक परामर्श प्रक्रिया अपनाई जाएगी। काउंसिलिंग में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण कर दिया जायेगा.

सरप्लस शिक्षक किसे माना जाएगा?

नीति के मुताबिक, जो शिक्षक किसी संस्थान में सबसे लंबे समय तक तैनात रहेगा, उसे आम तौर पर सरप्लस माना जाएगा. हालाँकि, यदि पिछले दो वर्षों के भीतर स्थानांतरित शिक्षकों के कारण अधिशेष स्थिति उत्पन्न होती है, तो दो वर्षों के भीतर तैनात शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा।

इसके अलावा, मूल और उच्च प्रभार दोनों पदों पर रहने वाले शिक्षकों के बीच, उच्च प्रभार वाले पदों को अधिशेष माना जाएगा।

स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरप्लस शिक्षक अन्य शिक्षकों की तरह ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत पसंदीदा रिक्त पदों के लिए भी आवेदन कर सकेंगे.

नई प्रणाली का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना और छात्रों को पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना है।

स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए अनुसूची

जिनका तबादला नहीं किया जाएगा

नई नीति के मुताबिक, सेवानिवृत्ति में एक साल या उससे कम समय बचे अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशासनिक तबादला नहीं किया जाएगा।

इसी प्रकार जिन कर्मचारियों का गृह जिला एवं वर्तमान पदस्थापन जिला एक ही है वे सामान्यतः अपने गृह जिले में ही रहेंगे। हालाँकि, विशेष परिस्थितियों में उन्हें अन्यत्र तैनात किया जा सकता है।

अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, अलग हो चुकी महिलाओं और कर्मचारी या पति या पत्नी की गंभीर बीमारी से जुड़े मामलों को गृह जिले या सुविधाजनक स्थान पर पोस्टिंग के लिए विचार किया जाएगा।

वेतन भुगतान पर सख्त नियम

विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेश लागू होने के बाद पूर्व संस्थान से वेतन नहीं लिया जा सकेगा। कार्यमुक्त होने के बाद अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवं सेवा अभिलेख नवीन तैनाती कार्यालय को अवश्य भेजना होगा।

जो कर्मचारी स्थानांतरण आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, बिना अनुमति के छुट्टी पर चले जाते हैं, या ड्यूटी पर नहीं आते हैं, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान

जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर तबादलों से प्रभावित कर्मचारी सात दिवस के भीतर ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित किया जाएगा।

नीति में यह भी कहा गया है कि जीवनसाथी की मृत्यु के मामले में स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी और यह लाभ घटना के दो साल के भीतर एक बार उपलब्ध होगा।

स्थानान्तरण में प्राथमिकता क्रम

विभाग ने स्वैच्छिक तबादलों के लिए जारी की प्राथमिकता सूची: