एमपी सीएम: समान नागरिक संहिता इसी महीने

173 एकड़ में बन रहे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क को 'वर्क-लाइव-ग्रो' मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। - भास्कर इंग्लिश

173 एकड़ में बन रहे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क को 'वर्क-लाइव-ग्रो' मॉडल पर विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश इसी महीने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाएगा। उन्होंने कहा कि जब एक हिंदू व्यक्ति विवाह अनुष्ठान करता है और सात वचन लेता है, तो समान सिद्धांत सभी समुदायों पर लागू होने चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है और फिर दावा करेगी कि ऐसा कानून एक विशेष धर्म को निशाना बनाता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को याद रखना चाहिए कि हर हाल में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. उनके मुताबिक, जनता की राय ली जा चुकी है और 10 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं. उन्होंने कहा कि सरकार कानून को सीधे विधानसभा में पेश कर सकती थी, लेकिन उसने लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे बढ़ना चुना।

मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी सोमवार को भोपाल के सतगढ़ी क्षेत्र में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास करने के बाद की.

वर्क-लाइव-ग्रो मॉडल पर औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 173 एकड़ में फैले आगामी स्मार्ट औद्योगिक पार्क को “वर्क-लाइव-ग्रो” मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं, कौशल विकास केंद्र और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि इससे बेहतर औद्योगिक माहौल बनेगा और क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पार्क उच्च मूल्य वाली विनिर्माण इकाइयों, परिधान, खिलौने, आईटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लॉजिस्टिक्स और अन्य प्रौद्योगिकी-आधारित उद्योगों की मेजबानी करेगा। इस परियोजना से भोपाल को औद्योगिक विकास के एक नए केंद्र में बदलने और 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री श्री यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री श्री यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन किया।

10,000 क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर की योजना बनाई गई

इसी परियोजना के तहत 25 एकड़ में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 10,000 से अधिक लोगों की होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले साल आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य को 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे. इसमें से 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार विरासत संरक्षण और विकास दोनों लक्ष्यों पर एक साथ काम कर रही है।

'विकास की गति से विपक्ष परेशान'

डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में विकास तेज हो रहा है, जिससे विपक्षी नेता बेचैन हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यूनियन कार्बाइड मामले के आरोपियों को बचाया और उन्हें विमान उपलब्ध कराकर भागने में मदद की.

उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य से यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटा दिया है और वहां एक स्मारक बनाएगी। इस स्थल पर एक अस्पताल भी बनाया जाएगा, जो उनके अनुसार, जीवन बचाने के केंद्र के रूप में काम करेगा।

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