यदि कोई एयरलाइन बिना पर्याप्त सूचना के अंतिम समय में उड़ान का समय बदल देती है, आवश्यक सहायता प्रदान नहीं करती है, या अनावश्यक देरी के कारण असुविधा का कारण बनती है, तो आप मुआवजे के हकदार हो सकते हैं।
भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को ₹96,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है (मुआवजा और मुकदमेबाजी लागत) ऐसे मामले में छह वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए एयरलाइन को जिम्मेदार ठहराया।
भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयर इंडिया को छह वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को कुल ₹96,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें ₹90,000 मुआवजा और ₹6,000 मुकदमेबाजी लागत शामिल है। यह फैसला बेंच-2 के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ला और सदस्य अंजुम फिरोज और प्रीति मुद्गल ने सुनाया।
आयोग ने पाया कि एयरलाइन ने यात्रा शुरू होने से लगभग दो घंटे पहले उड़ान कार्यक्रम बदल दिया। यात्रियों को समय पर और पर्याप्त सूचना या वैकल्पिक सहायता नहीं दी गई।
इसके अलावा, एयरलाइन उड़ान में देरी के कारणों का कोई ठोस सबूत नहीं दे सकी। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी माना गया।
आयोग ने एयर इंडिया को आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर संबंधित यात्रियों को यह राशि 8 दिसंबर, 2024 से 7 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है। (शिकायत दर्ज होने की तारीख).
फ्लाइट कैंसिल होने के बाद ट्रेन का टिकट बुक करना पड़ा
पूरी यात्रा की योजना एक महीने पहले ही बना ली गई थी
मामले के अनुसार, भोपाल निवासी डॉ. शैलेन्द्र निगम, डॉ. सुषमा निगम, सुदेश सक्सैना, शालिनी सक्सैना, डॉ. एमएल बंजारे और बुशन बंजारे ने 13 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया के टिकट बुक कराए थे, जिसमें 11 मई 2024 को भोपाल-दिल्ली-श्रीनगर यात्रा और 17 मई 2024 को वापसी यात्रा शामिल थी। टिकटों पर लगभग 1.18 लाख रुपये खर्च हुए।
टिकट कन्फर्म होने के बाद यात्रियों ने श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग में होटल, हाउसबोट, स्थानीय पर्यटन, टैक्सी, भोजन और अन्य पर्यटन सेवाओं के लिए अग्रिम बुकिंग कराई थी।
उनकी वापसी पर दिल्ली से रानी कमलापति स्टेशन तक वंदे भारत एक्सप्रेस की पूर्व-आरक्षित एसी-1 और एसी-2 टिकटों को भी स्थगित करना पड़ा। इससे यात्रियों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ.
वकील कल्पना वर्मा ने कहा- आयोग में पहली बार एयरलाइन ने 'पक्षियों के हमले' का जिक्र किया
दो घंटे पहले सूचना दी- आज यात्रा नहीं होगी
शिकायत में कहा गया था कि यात्रा शुरू होने से करीब दो घंटे पहले एयर इंडिया ने सूचित किया कि उनकी निर्धारित यात्रा संभव नहीं होगी और उन्हें अगले दिन भेजा जाएगा. इससे पूरा पूर्व नियोजित कार्यक्रम बाधित हो गया.
यात्रियों ने बताया कि उन्होंने एयरलाइन अधिकारियों से इसका कारण पूछा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. बाद में बाहरी सूत्रों से जानकारी मिली कि संबंधित पायलट के छुट्टी पर होने के कारण कुछ यात्रियों की बुकिंग रद्द कर दी गयी है.
इसी आधार पर उन्होंने एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें समय पर सूचना मिल जाती तो उन्हें भारी आर्थिक क्षति नहीं उठानी पड़ती.
होटल, ट्रैवल और रेलवे की बुकिंग दोबारा करानी पड़ी
उड़ान एक दिन स्थगित होने के कारण यात्रियों को श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग में होटल दोबारा बुक करने पड़े। स्थानीय टैक्सी और पर्यटन पैकेज भी बदलने पड़े। श्रीनगर से जम्मू तवी तक की बुकिंग रद्द करनी पड़ी और वापसी की रेल यात्रा प्रभावित हुई.
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस सबके चलते प्रत्येक व्यक्ति को करीब 40 हजार रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ. एयर इंडिया से बार-बार मुआवजे की मांग के बावजूद कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
आयोग की खंडपीठ दो का निर्णय
एयर इंडिया ने आयोग के सामने 'बर्ड स्ट्राइक' का तर्क पेश किया
एयर इंडिया ने अपने जवाब में कहा कि उड़ान रद्द नहीं की गई थी. दिल्ली में एक अप्रत्याशित पक्षी के टकराने की घटना के कारण विमान के परिचालन में देरी हुई। इससे भोपाल से दिल्ली की उड़ान प्रभावित हुई और यात्रियों की दिल्ली-श्रीनगर कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने की आशंका थी।
इसलिए यात्रियों को अगले दिन की फ्लाइट में जगह दी गई. एयरलाइन ने सेवा में किसी भी तरह की कमी से इनकार करते हुए कहा कि यह उसके नियंत्रण से बाहर की स्थिति है।
यह तस्वीर तब की है जब 2009 में एयरबस 1549 विमान को 'पक्षी से टकराने' के बाद हडसन नदी में उतारा गया था।
आयोग ने कहा- दावा किया गया, लेकिन सबूत नहीं दिए गए
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एयर इंडिया ने पक्षी से टकराने का दावा किया, लेकिन समर्थन में डीजीसीए की जांच रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्ट या कोई स्वतंत्र दस्तावेज पेश नहीं किया. केवल लिखित दावा पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई एयरलाइन अप्रत्याशित घटना का दावा करती है तो सबूत देना भी उसकी जिम्मेदारी है.
आयोग ने माना कि यात्रियों को यात्रा से केवल दो घंटे पहले सूचित करना और पहले से मौजूद बुकिंग के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त सहायता नहीं देना सेवा में कमी की श्रेणी में आता है।
आयोग में पहली बार एयरलाइन ने किया 'पक्षियों के हमले' का जिक्र
शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रही वकील कल्पना वर्मा ने कहा कि सभी छह यात्री वरिष्ठ नागरिक थे। उन्होंने पूरी यात्रा की योजना पहले ही बना ली थी और होटल, स्थानीय परिवहन, हाउसबोट, रेलवे टिकट और अन्य बुकिंग के लिए पहले ही भुगतान कर दिया था।
फ्लाइट शेड्यूल में अचानक बदलाव के कारण उन्हें अपनी सभी बुकिंग रद्द और पुनर्व्यवस्थित करनी पड़ी। इससे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब यात्रियों ने एयरलाइन से इसका कारण पूछा तो उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
बाद में विभिन्न स्रोतों से पता चला कि कुछ यात्रियों की बुकिंग इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि संबंधित पायलट छुट्टी पर था. इस बीच एयर इंडिया ने उपभोक्ता आयोग में अपना लिखित जवाब दाखिल करते हुए पहली बार 'पक्षियों के टकराने' को वजह बताया है.
पक्षियों के टकराने के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए
कल्पना वर्मा ने कहा कि अगर वास्तव में पक्षी से टकराना हुआ था तो एयरलाइन को आयोग के समक्ष डीजीसीए की जांच रिपोर्ट या अन्य आधिकारिक दस्तावेज पेश करने चाहिए थे, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया गया. इस कारण से, आयोग ने एयरलाइन के बचाव को स्वीकार नहीं किया और यात्रियों के पक्ष में फैसला सुनाया।
उन्होंने बताया कि यात्रियों ने प्रति व्यक्ति लगभग 40 हजार रुपये की वास्तविक क्षति का दावा किया था, लेकिन आयोग ने फिलहाल मुआवजे के रूप में प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपये और मुकदमे की लागत के लिए प्रति व्यक्ति 1 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
