चुनाव आयोग ने ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
चुनाव आयोग ने 14 मई को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का आदेश दिया। इसी प्रक्रिया के तहत, 30 मई को ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में गणना चरण शुरू हुआ।
एसआईआर के तहत, बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं का सत्यापन करने और फॉर्म एकत्र करने के लिए घरों का दौरा करेंगे। आयोग ने कहा कि जिन लोगों के फॉर्म 28 जून, 2026 तक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के पास पहुंच जाएंगे, उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहें
आयोग ने कहा कि एसआईआर अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो।
18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो किसी भी कानून के तहत अयोग्य नहीं है, को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार है।
बीएलओ घर-घर जाकर फार्म भरवाएंगे
- गणना चरण के दौरान, बीएलओ प्रत्येक घर का दौरा करेंगे। वे मतदाताओं को फॉर्म प्रदान करेंगे, भरे हुए फॉर्म एकत्र करेंगे और जानकारी का सत्यापन करेंगे।
- मतदाता या तो फॉर्म बीएलओ को जमा कर सकते हैं या उन्हें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।
- आयोग ने बीएलओ को घर-घर सर्वेक्षण के दौरान कम से कम 30 खाली फॉर्म-6 और घोषणा पत्र ले जाने का निर्देश दिया है। इससे उन लोगों को नए मतदाता के रूप में आवेदन करने में मदद मिलेगी जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं हैं।
- जो लोग 28 जून तक गणना फॉर्म जमा नहीं कर सकते, वे बाद में भी दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान फॉर्म-6 और घोषणा पत्र का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।
राजनीतिक दल भी आवेदन लेंगे
राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को भी फॉर्म जमा करने की अनुमति दी है।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए को लोगों से प्रतिदिन 50 फॉर्म एकत्र करने और मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले बीएलओ को जमा करने की अनुमति होगी।
आयोग ने कहा कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियां आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बीएलए भी नियुक्त कर सकती हैं, ताकि प्रक्रिया जल्दी और आसानी से पूरी की जा सके।
आयोग ने की सहयोग की अपील
चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में भाग लेने और उनके घर आने वाले चुनाव अधिकारियों को सहयोग करने की अपील की है।
आयोग ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटियों से मुक्त बनाना है।
14 मई: 19 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा, यहां 37 करोड़ मतदाता
चुनाव आयोग ने 14 मई को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की।
यह SIR का तीसरा चरण है। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी. इस दौरान 36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा.
करीब 4 लाख बीएलओ, 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट तैनात किए जाएंगे
चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तीसरे चरण के दौरान 3.94 लाख बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) तैनात किए जाएंगे।
उनका समर्थन करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी हिस्सा लेंगे।
एसआईआर चरण 1-2: 10 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल
चुनाव आयोग ने 24 जून, 2025 को एसआईआर को पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया।
अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जा चुका है। पहला चरण बिहार में शुरू हुआ, जबकि दूसरा चरण 28 अक्टूबर, 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया।
चुनाव आयोग ने कहा कि पहले दो चरणों में लगभग 59 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया गया था। इस दौरान 6.3 लाख बीएलओ और 9.2 लाख बीएलए शामिल रहे.
सर: भारत में 21 साल बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है
एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची की गहन जांच और अद्यतन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और सही मतदाता ही शामिल हों।
भारत में एसआईआर करीब 21 साल बाद हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक, 2002 से 2004 के बीच भी इसी तरह का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था.
चुनाव आयोग ने कहा कि यह आठवीं बार है जब देश में इस तरह का एसआईआर अभ्यास आयोजित किया गया है।
