जांच से पता चला है कि अधिकांश अवैध वेप खेप चीन से आती हैं; तस्कर चेक को बायपास करने के लिए नकली घोषणाओं, कंटेनरों और परिवहन नेटवर्क का उपयोग करते हैं
भास्कर की विशेष जांच के पहले भाग में, हमने खुलासा किया कि कैसे प्रतिबंधित ई-सिगरेट या वेप्स पूरे राजस्थान में खुलेआम बेची जा रही हैं, जिससे स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र निकोटीन की लत की चपेट में आ रहे हैं।
अगला सवाल यह था कि पूर्ण कानूनी प्रतिबंध के बावजूद ये उत्पाद भारतीय बाजारों तक कैसे पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की जांच सीधे चीन की ओर इशारा करती है।
जांच में पाया गया कि भारत में बेची जाने वाली अधिकांश अवैध वेप खेप चीन से आती हैं। विडंबना यह है कि चीन ने भी ई-सिगरेट के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में, चीनी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर प्रवर्तन अभियानों के माध्यम से 300 से अधिक अवैध वेप कारखानों को बंद कर दिया है।
हालाँकि, व्यापार जारी है। निर्माता अब कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौना कंपनियों जैसे वैध व्यवसायों की आड़ में काम करते हैं। एक वेप जिसकी कीमत चीन में लगभग $3 (लगभग ₹300) है, भारत में ₹2,000 से ₹3,000 में बेची जाती है।
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ई-सिगरेट हवाई और समुद्री मार्गों से प्रवेश करती है
हवाई मार्ग से: इलेक्ट्रॉनिक सामान के रूप में घोषित
व्यापार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, वेप पैकेट छोटे होते हैं और इन्हें यात्री के सामान में ले जाया जा सकता है। एजेंट इन्हें कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बताकर चीन से लाते हैं। चूंकि हवाई अड्डों पर हर बैग की जांच नहीं की जाती, इसलिए तस्कर इस अंतर का फायदा उठाते हैं। हालाँकि, पता चलने पर खेप जब्त कर ली जाती है और वाहक पर निगरानी बढ़ा दी जाती है।
हवाई मार्ग से आयात करना महंगा माना जाता है। लगभग ₹400 प्रति यूनिट की लागत से गुणवत्ता जांच के बाद, उत्पादों को पैक और परिवहन किया जाता है। माल ढुलाई शुल्क लगभग ₹2,000 प्रति किलोग्राम है, जबकि एजेंट अतिरिक्त ₹400 प्रति उपकरण चार्ज करते हैं। डोर-टू-डोर डिलीवरी पर अतिरिक्त शुल्क लगता है। सीमा शुल्क जब्ती का जोखिम भी अधिक रहता है।
समुद्र के द्वारा: थोक खेपों के लिए सस्ता और पसंदीदा
तस्कर समुद्री मार्गों का भी उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने वाले कंटेनरों के अंदर वेप भेजते हैं। चूंकि कंटेनरों में अक्सर बड़ी संख्या में उत्पाद होते हैं, इसलिए पूर्ण निरीक्षण मुश्किल होता है।
चीन में ₹300 की कीमत वाला एक वेप निरीक्षण और एजेंट शुल्क जोड़ने के बाद लगभग ₹450-500 में भारत पहुंचता है। समुद्री मार्गों से व्यापार करने वाले एजेंट आम तौर पर केवल थोक खेप के साथ काम करते हैं। माल बंदरगाहों पर उतार दिया जाता है और फिर दिल्ली सहित प्रमुख शहरों में आपूर्ति की जाती है।
सूत्रों ने कहा कि दो डिलीवरी मॉडल हैं। एक में, माल बंदरगाह से निकलने के बाद खरीदार जिम्मेदारी लेता है। दूसरे में, एजेंट अतिरिक्त शुल्क लेकर घर-घर डिलीवरी का काम संभालते हैं।
ई-सिगरेट विभिन्न स्वादों में आती है।
वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेन कंटेनर
बंदरगाहों पर पहुंचने के बाद, खेप रेल कंटेनरों द्वारा दिल्ली, कोलकाता, जयपुर और मुंबई जैसे शहरों में भी पहुंचाई जाती है। वहां से, डीलर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करते हैं।
लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन अक्सर सीमा शुल्क हैंडलिंग एजेंटों (सीएचए) द्वारा किया जाता है, जो चीन में गोदामों का रखरखाव करते हैं। आयातकों को केवल इन गोदामों तक माल पहुंचाना होता है, जिसके बाद एजेंट परिवहन और कागजी कार्रवाई संभालते हैं।
डीलर का दावा है कि कार्रवाई तेज हो गई है
चीन से उत्पादों का आयात करने वाले अखिलेश नाम के एक डीलर ने कहा कि बढ़ते प्रवर्तन के कारण वेप शिपमेंट धीमा हो गया है। उनके अनुसार, हाल ही में बंदरगाहों पर लगभग ₹120 करोड़ का माल जब्त किया गया, जिससे कई एजेंटों को भारी नुकसान हुआ।
उन्होंने दावा किया कि शेन्ज़ेन और गुआंग्डोंग प्रांत अवैध वेप निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। सैकड़ों कारखानों पर कार्रवाई के बाद, कुछ ऑपरेटरों ने कथित तौर पर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की आड़ में उत्पादन स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ चीनी व्यवसाय मध्य पूर्व और रूस में विनिर्माण आधार तलाश रहे हैं।
चीनी फ़ैक्टरियों को सीधे ऑर्डर दिए गए
व्यापार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि ई-सिगरेट खरीदने वाले खरीदार आमतौर पर चीन की फैक्ट्रियों से संपर्क करते हैं। ऑर्डर छोटी मात्रा से लेकर कई करोड़ रुपये की खेप तक हो सकते हैं। भुगतान आम तौर पर चीनी मुद्रा में किया जाता है और, सूत्रों के अनुसार, अक्सर नकद में।
एक बार भुगतान पूरा हो जाने पर, फ़ैक्टरियाँ ट्रांसपोर्टरों को माल पहुंचा देती हैं। खरीदार सीमा शुल्क एजेंटों के साथ भी काम कर सकते हैं, जो अतिरिक्त शुल्क के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र और रसद की व्यवस्था करते हैं। कथित तौर पर एक कंटेनर शिपमेंट की लागत लगभग 10,000 आरएमबी या लगभग ₹1.4 लाख है।
सूत्रों ने कहा कि कारखाने नियमित रूप से विभिन्न वेप ब्रांडों और स्वादों के लिए दर सूची प्रसारित करते हैं, जिससे बड़े ऑर्डर के लिए कीमतें गिर जाती हैं।
