November 19, 2026 6:16 pm

तुर्की से 1 लाख किलर ड्रोन खरीद रहा पाकिस्तान


आधुनिक युद्ध की तस्वीर तेजी से बदल रही है और पारंपरिक तोपों व बख्तरबंद गाड़ियों की जगह अब सस्ते लेकिन घातक मानवरहित हवाई प्रणालियां ले रही हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान द्वारा तुर्की की रक्षा कंपनी पैसिफिक टेक्नोलॉजी के साथ एक लाख किलर एफपीवी ड्रोन खरीदने के समझौते ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा बहस को एक बार फिर गरमा दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक, यह तीन साल का बड़ा रक्षा सौदा केवल छोटे हमलावर ड्रोनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवरहित हेलीकॉप्टर, लोइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन और स्वायत्त जमीनी निगरानी व लॉजिस्टिक स्टेशन भी शामिल हैं। एक ओर जहां पाकिस्तान इस कदम के जरिए कम लागत में बड़े पैमाने पर ड्रोन क्षमता जुटाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम भारत के लिए स्पष्ट संकेत है कि उसे अपने घरेलू ड्रोन उत्पादन और काउंटर-ड्रोन रक्षा तंत्र को और तेज व व्यापक बनाना होगा।

सौदे में क्या-क्या शामिल: मर्कुट ड्रोन से लेकर मानवरहित हेलीकॉप्टर तक

रक्षा क्षेत्र की रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए इस समझौते का सबसे बड़ा हिस्सा मर्कुट फर्स्ट-पर्सन-व्यू यानी एफपीवी ड्रोनों का है, जिनकी संख्या एक लाख बताई जा रही है। ये ड्रोन ऑपरेटर द्वारा लाइव कैमरा फीड के जरिए नियंत्रित किए जाते हैं और कम दूरी के सटीक हमलों के लिए उपयोगी माने जाते हैं। मर्कुट की मारक क्षमता करीब 8 किलोमीटर तक बताई गई है और यह 20 से 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। विस्फोट के समय इसके वारहेड से सैकड़ों छोटे स्टील के छर्रे निकलते हैं, जो लगभग 20 मीटर के दायरे में घातक असर डाल सकते हैं। इसकी एक अहम विशेषता बिना जीपीएस के काम करने और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बावजूद मिशन जारी रखने की क्षमता बताई जा रही है।

इस पैकेज में 500 डेली लोइटरिंग म्यूनिशन भी शामिल बताए गए हैं, जिनकी रेंज लगभग 85 किलोमीटर और उड़ान अवधि करीब 75 मिनट तक हो सकती है। इसके अलावा, निगरानी और सामरिक अभियानों के लिए 10 एल्पिन मानवरहित हेलीकॉप्टर और 25 दुमरुल मिनी-हेलीकॉप्टर भी इस सौदे का हिस्सा हैं। एल्पिन को ऊंचाई वाले इलाकों में लंबी निगरानी और पेलोड ले जाने के लिए जाना जाता है, जबकि दुमरुल कम ध्वनि और अपेक्षाकृत लंबी उड़ान क्षमता के साथ टोही व हल्के हमले के काम आ सकता है। साथ ही, 250 कोरगन ऑटोनॉमस ग्राउंड यूनिट्स के जरिए ड्रोनों के संचालन, बैटरी बदलने और परिधि निगरानी को सहारा देने की योजना भी रिपोर्टों में सामने आई है।

पाकिस्तान का असली मकसद: सैचुरेशन अटैक और सीमा पर दबाव

रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक, बड़ी संख्या में कम लागत वाले एफपीवी ड्रोन जुटाने के पीछे पाकिस्तान का मकसद संघर्ष की स्थिति में सैचुरेशन अटैक की क्षमता विकसित करना है। सैचुरेशन अटैक का अर्थ यह होता है कि एक साथ बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन दागकर दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को उलझा दिया जाए, ताकि अन्य हमलों या मिसाइलों के लिए रास्ता बनाया जा सके। सीमित रेंज के कारण ये ड्रोन गहरे शहरों के बजाय नियंत्रण रेखा यानी एलओसी और सीमावर्ती इलाकों के बंकरों, चौकियों, तोपखाने और गश्ती दलों के लिए अधिक प्रासंगिक माने जाते हैं।

इसके अलावा, समझौते में स्थानीय असेंबली या उत्पादन के प्रावधानों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान के भीतर ऐसे छोटे और आसानी से इस्तेमाल होने वाले ड्रोनों का उत्पादन या प्रसार बढ़ता है, तो सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ की कोशिशों में भी इनका दुरुपयोग होने का जोखिम बढ़ सकता है। साथ ही, यूक्रेन और मध्य पूर्व के संघर्षों ने यह दिखा दिया है कि सस्ते ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन महंगे सैन्य साधनों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, और पाकिस्तान इसी आधुनिक युद्ध शैली को अपनी रणनीति में शामिल करना चाहता है।

भारत के लिए क्या मायने और क्यों जरूरी है घरेलू उत्पादन की रफ्तार

भारत के लिए यह पूरा घटनाक्रम केवल संख्या की होड़ नहीं, बल्कि तकनीकी और औद्योगिक तत्परता की परीक्षा है। हाल के वर्षों में भारत ने विदेशी ड्रोनों के आयात पर प्रतिबंध, प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना और खरीद प्रक्रियाओं में सुधार के जरिए घरेलू ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। देश में सैकड़ों स्टार्टअप्स और रक्षा कंपनियां ड्रोनों पर काम कर रही हैं, और हिमालयी ऊंचाइयों से लेकर कठिन मौसम तक के परीक्षण भी किए जा रहे हैं।

हालांकि, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब प्रतिद्वंद्वी बड़े पैमाने पर सस्ते और व्यय योग्य ड्रोनों की खेप जुटाने की तैयारी कर रहे हों, तब भारत को भी बड़े, निरंतर और स्वदेशी ऑर्डरों के जरिए उत्पादन को तेज करना होगा। इससे न केवल प्रति यूनिट लागत कम होगी, बल्कि स्वदेशी अपग्रेड, एंटी-ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सप्लाई चेन की सुरक्षा भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर, तुर्की-पाकिस्तान ड्रोन सौदे ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में सीमा सुरक्षा के लिए भारत को ड्रोन निर्माण और काउंटर-ड्रोन क्षमताओं पर पूरी ताकत से काम जारी रखना होगा।

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